पेन्शनसाठी आरपारची लढाई; आता आश्वासन नको, थेट जीआर हवा!

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त २६ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; २८ सप्टेंबरला आझाद मैदानात आमरण उपोषणाचा निर्धार

अमळनेर प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले, मात्र विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित सेवेतून टप्प्याटप्प्याने १०० टक्के अनुदानावर आलेले सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) हातात मिळाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार नाही, असा निर्धार पेन्शनपीडित कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भेटीगाठी वाढल्या; शिक्षकांचा सवाल

शिक्षक आमदारांच्या निवडणुका जवळ येत असताना काही आमदारांकडून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटी घेऊन पेन्शनच्या प्रश्नावर चर्चा केली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, “या भेटींमधून नेमकी काय चर्चा होते? १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रश्नावर ठोस निर्णयासाठी पाठपुरावा होतोय की केवळ छायाचित्रे आणि प्रसिद्धीपुरती धावपळ?”, असा सवाल पेन्शनपीडित शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असताना आता अचानक वाढलेली राजकीय सक्रियता ही केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तर नाही ना, अशी शंका काही शिक्षक व्यक्त करत आहेत. आश्वासनांपेक्षा शासन निर्णय महत्त्वाचा, अशी स्पष्ट भूमिका आंदोलनकर्त्यांची आहे.

‘सहा वर्षे सभागृहात असताना काय केले?’

यापूर्वी सभागृहात प्रतिनिधित्व केलेल्या काही आमदारांनी त्यांच्या कार्यकाळात या प्रश्नावर अपेक्षित परिणामकारक निर्णय घडवून आणला नसल्याची नाराजीही शिक्षकांमध्ये आहे. त्यामुळे “आता अचानक पेन्शन प्रश्नासाठी उत्सुकता का?”, असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शिक्षक-कर्मचारी शांत, संयमी आणि लोकशाही मार्गाने आपली मागणी मांडत असल्याचा गैरफायदा राज्यकर्त्यांनी घेऊ नये, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. शांतता म्हणजे दुर्बलता नव्हे, असा इशाराही या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टातील प्रकरणाकडे लक्ष

पेन्शनच्या प्रश्नासंदर्भातील न्यायालयीन लढाईकडेही राज्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. प्रकरणाचे विविध मुद्द्यांनुसार विभाजन झाले असल्याने शासनाकडून संबंधित बाबींवर स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली जाणार का, असा प्रश्न आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
“जेव्हा शासनाकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज होती, तेव्हा आवश्यक कार्यवाही झाली का? आता आंदोलनाची घोषणा झाल्यानंतर ते रोखण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत का?”, अशी चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे.

‘सात शिक्षक आणि सात पदवीधर आमदारही आंदोलनात सहभागी व्हावेत’

पेन्शनपीडितांच्या मागणीला राजकीय पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांनी केवळ भेटीगाठी आणि निवेदनांपुरते न थांबता प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी व्हावे, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
“सात शिक्षक आणि सात पदवीधर आमदारांनी पेन्शनपीडितांसोबत आंदोलनात बसावे, अन्नत्याग आंदोलनात सहभागी व्हावे; त्यातून त्यांच्या भूमिकेची खरी परीक्षा होईल,” अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांकडून मांडली जात आहे.

२८ सप्टेंबरला आझाद मैदानात आमरण उपोषणाचा निर्धार

पेन्शनपीडित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून २८ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य आंदोलन व आमरण उपोषण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्त तसेच सेवेत कार्यरत असलेल्या १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

“निर्धार करू… मुंबईचे आझाद मैदान धरू!” असा नारा देत आंदोलनाची तयारी सुरू आहे.

बीड जिल्ह्यातून ५,१०० जणांचे लक्ष्य

आंदोलनासाठी बीड जिल्ह्यातील पेन्शनपीडित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती राहावी, यासाठी नियोजन सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. माध्यमिक विभागातील १,४४० आणि प्राथमिक विभागातील २६०, असे एकूण १,७०० पेन्शनपीडित बांधव असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, कुटुंबीयांसह सहभाग गृहीत धरून ५,१०० जण मुंबईत उपस्थित राहण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून बीड जिल्ह्यासारखी तयारी करावी असे पेन्शन संघटनेचे पदाधिकारी व समन्वयक यांनी कळविले आहे. सर्व काम बाजूला ठेवा आणि आझाद मैदानावर या.. आपण पेन्शनचं पत्र घेतल्याशिवाय जाणार नाहीत यासाठी आपली उपस्थिती महत्त्वाची आहे..

यापूर्वी १ ते ५ सप्टेंबरदरम्यान जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; १९८२ ची योजना लागू करण्याची मागणी

पेन्शन प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच शासनाच्या टप्पा अनुदान धोरणानुसार १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना इतर आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन सहकार्य करावे, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.

एकीकडे लोकप्रतिनिधींची पेन्शन, दुसरीकडे शिक्षकांचा संघर्ष

पेन्शनच्या प्रश्नावर आंदोलनकर्त्यांकडून लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तीनंतरच्या लाभांची तुलना शिक्षकांच्या स्थितीशी केली जात आहे.

“आमदारकी काही वर्षांची; निवृत्तीनंतर लाभ मात्र दीर्घकाळ. दुसरीकडे तीन-चार दशके सेवा करूनही १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अपेक्षित जुन्या पेन्शनसाठी संघर्ष करावा लागत आहे,” असा सवाल आंदोलनकर्त्यांचा आहे.

दरम्यान, माजी आमदारांच्या पेन्शनसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणाचा अंतिम परिणाम इतर राज्यांतील लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनविषयक तरतुदींवरही परिणाम करू शकतो, अशी चर्चा आहे.

आता आश्वासन नको; लेखी निर्णय हवा!

पेन्शनपीडित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचा केंद्रबिंदू आता स्पष्ट आहे—भेटी, चर्चा, निवेदने, आश्वासने आणि छायाचित्रांपेक्षा प्रत्यक्ष शासन निर्णय हवा.

“१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याचा जीआर हातात मिळाल्याशिवाय माघार नाही,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

आता या मागणीवर शासन काय निर्णय घेते आणि २८ सप्टेंबरच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनाला किती मोठा प्रतिसाद मिळतो, याकडे राज्यातील हजारो पेन्शनपीडित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..