“पेपरफुटी, बेरोजगारी अन् महागाईच्या ज्वाळेत होरपळणारा देश… जनतेच्या आक्रोशाला जबाबदार कोण?”

“पेपरफुटी, बेरोजगारी अन् महागाईच्या ज्वाळेत होरपळणारा देश… जनतेच्या आक्रोशाला जबाबदार कोण?”

आज देश झपाट्याने प्रगती करत असल्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, जगातील महासत्ता अशा घोषणा सातत्याने ऐकायला मिळतात; पण दुसरीकडे वास्तव मात्र अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक दिसत आहे. देशातील सामान्य माणूस, शेतकरी, बेरोजगार तरुण, शिक्षक, कर्मचारी, महिला आणि मध्यमवर्गीय नागरिक आज विविध समस्यांच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या आश्वासनांचा गजर मोठा असला तरी जमिनीवरील परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे.
देशातील शेतकरी आजही हमीभावाच्या प्रतीक्षेत आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चही निघत नाही. कांदा, सोयाबीन, कापूस, भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे भाव कोसळले की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणि सरकारकडून फक्त आश्वासनांचे धुरळे उडताना दिसतात. एका बाजूला खत, बियाणे, औषधांच्या किंमती वाढत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाला योग्य भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून आत्महत्यांचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही, ही देशासाठी अत्यंत वेदनादायक बाब आहे.
देशातील तरुणाई बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकली आहे. लाखो युवक उच्चशिक्षित असूनही रोजगारासाठी वणवण फिरत आहेत. सरकारी भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडलेल्या आहेत. शिक्षक भरती, पोलीस भरती, आरोग्य विभाग आणि विविध सरकारी विभागातील रिक्त पदे भरली जात नसल्याने युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
भरती निघाली तरी पेपरफुटीचे प्रकार समोर येतात आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाते. NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला. लाखो विद्यार्थ्यांनी दिवस-रात्र मेहनत करून परीक्षा दिली; पण पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी कर्ज काढून कोचिंग घेतात, पालक आयुष्याची पुंजी खर्च करतात; पण काही भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या खेळामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येते, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
याचबरोबर मोटेगावकर प्रकरणासारख्या घटनांनीही प्रशासन, व्यवस्था आणि न्यायप्रक्रियेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. समाजात वाढत चाललेली असुरक्षितता, दबावाचे राजकारण आणि सामान्य माणसाच्या आवाजाकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळणे अपेक्षित असताना अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात, ही जनतेच्या मनातील वेदना आहे.
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. तीस-तीस वर्षे सेवा करूनही निवृत्तीनंतर आर्थिक असुरक्षिततेत जीवन जगावे लागत आहे. दुसरीकडे काही वर्षे राजकारण करणाऱ्यांना पेन्शन मिळते; पण शिक्षक-कर्मचारी मात्र हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतात, ही शोकांतिका नाही का? समानतेची भाषा करणाऱ्या व्यवस्थेत हा दुजाभाव का, असा सवाल आता जनतेतून विचारला जात आहे.
महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. बलात्कार, छेडछाड, कौटुंबिक हिंसाचार, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार या घटनांनी समाजमन हादरले आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक उरला आहे का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. गुन्हेगार मोकाट फिरतात आणि सामान्य माणूस भयभीत वातावरणात जगतो, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.
देशातील महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस सिलेंडर, खाद्यतेल, जीवनावश्यक वस्तू यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे सामान्य कुटुंबाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. हाताला काम नाही आणि जगण्याचा खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांची अक्षरशः होरपळ होत आहे.
आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, औषधे, सुविधा यांचा अभाव आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. शिक्षणाचे खासगीकरण वाढत असल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण परवडेनासे झाले आहे. भ्रष्टाचार, दलाली, राजकीय सूडबुद्धी आणि सत्तेचा गैरवापर या गोष्टींमुळे सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे.
आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सामान्य जनता आणि तरुण वर्ग आपला संताप व्यक्त करताना दिसत आहे. कारण जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा कमी आणि धार्मिक, जातीय, भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण अधिक होताना दिसते. बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी, महिला सुरक्षा, उद्योग, पर्यावरण, पाणीटंचाई यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
लोकशाहीमध्ये जनता हीच खरी मालक असते. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असते. केवळ जाहिराती, भाषणे आणि आश्वासने याने जनतेचे पोट भरत नाही. आज देशातील सर्वसामान्य नागरिक बदल, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करत आहे. जनतेच्या वेदना समजून घेतल्या नाहीत तर लोकशाहीतील असंतोष आणखी तीव्र होऊ शकतो.
देशाला केवळ घोषणांची नव्हे, तर प्रामाणिक कृतीची गरज आहे. शेतकरी, युवक, महिला, कर्मचारी आणि सामान्य माणसाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणारे निर्णय घेणे हीच खरी राष्ट्रसेवा ठरेल.

— लेखक : ईश्वर महाजन
पत्रकार, अमळनेर, जि. जळगाव
मो. 9860352960