एमआरपीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट थांबवा !”, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या देशव्यापी आंदोलनात जळगाव जिल्ह्याची जोरदार उडी; उत्पादन खर्च व नफा नियंत्रित करणारा कठोर कायदा आणण्याची मागणी

“एमआरपीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट थांबवा !”

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या देशव्यापी आंदोलनात जळगाव जिल्ह्याची जोरदार उडी; उत्पादन खर्च व नफा नियंत्रित करणारा कठोर कायदा आणण्याची मागणी

अमळनेर प्रतिनिधी :
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने देशभर सुरू असलेल्या एमआरपी विरोधी देशव्यापी आंदोलनात जळगाव जिल्ह्यानेही सक्रिय सहभाग नोंदवत ग्राहक हितासाठी आवाज बुलंद केला आहे. वस्तूंवरील मनमानी एमआरपी किंमतींमुळे ग्राहकांची गेली अनेक वर्षे आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत उत्पादन खर्च आणि त्यावरील नफा नियंत्रित करणारा कठोर व धोरणात्मक कायदा संसदेत मंजूर करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निर्देशानुसार देशभरात जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन ग्राहक जनजागृती आंदोलन राबविण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मध्य महाराष्ट्र प्रांत कार्यकारिणीच्या निर्णयानुसार जळगाव येथे प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
या वेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे प्रांत सचिव व जळगाव जिल्हापालक डॉ. अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारने एमआरपी संदर्भात तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. देशातील बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असताना उत्पादक कंपन्यांना वस्तूंवर कमाल विक्री किंमत (MRP) छापणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले असले तरी ती किंमत नेमकी कशी ठरवावी, त्यासाठी कोणते वैज्ञानिक सूत्र असावे आणि त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार याबाबत कोणतीही प्रभावी व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. देशमुख म्हणाले की, अनेक उत्पादक वस्तूंच्या उत्पादन खर्चाच्या तब्बल ३०० ते ४०० पट अधिक एमआरपी छापून ग्राहकांची सर्रास आर्थिक लूट करीत आहेत. ग्राहक संघटनांच्या दबावामुळे “५० टक्के डिस्काउंट”, “एकावर एक फ्री”, “मोठी ऑफर” अशा जाहिराती दाखवून ग्राहकांना आकर्षित केले जात असले तरी प्रत्यक्षात आधीच फुगवलेल्या एमआरपीमधून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. विशेषतः औषधे व जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये ग्राहक नाईलाजाने अशा किंमती देण्यास मजबूर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केंद्र सरकारकडे प्रत्येक उत्पादनावर उत्पादन खर्च स्पष्टपणे छापणे बंधनकारक करावे, तसेच त्यावर फक्त २० ते ३० टक्के नफ्याची मर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी केली आहे. यासाठी कठोर कायदा करून स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, जेणेकरून ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत येणाऱ्या अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना आळा बसेल आणि ग्राहकांना कायमस्वरूपी न्याय मिळेल, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री तसेच केंद्रीय वित्त व वाणिज्य मंत्र्यांना अग्रेषित करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष अँड. सुभाष तायडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सतीश देशमुख, दिनेश तायडे, जिल्हा कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ तळेले, जिल्हा ग्राहक मंचाच्या माजी अध्यक्षा अँड. शिरीन अमेरिवाला, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद प्रतिनिधी मनोज भांडारकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

यानंतर या शिष्टमंडळाने जळगाव तालुका तहसीलदार शितल राजपूत यांच्या कार्यालयात जाऊन नायब तहसीलदार निभोळकर यांनाही एमआरपी विरोधी आंदोलनाचे निवेदन सादर केले.
दरम्यान, प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी या चर्चेत एस.डी.देशमुख सह
सकारात्मक सहभाग नोंदविल्याबद्दल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे त्यांचे विशेष आभार मानण्यात आले.