तारीखांच्या फेऱ्यात अडकलेले पेन्शन पीडित; न्यायासाठी आक्रोश तीव्र , सरकारच्या प्रश्नांना तत्काळ सुनावणी, मग कर्मचाऱ्यांना विलंब का? 25-30 वर्ष सेवा करूनही हक्काची पेन्शन का नाही?

तारीखांच्या फेऱ्यात अडकलेले पेन्शन पीडित; न्यायासाठी आक्रोश तीव्र

सरकारच्या प्रश्नांना तत्काळ सुनावणी, मग कर्मचाऱ्यांना विलंब का? 25-30 वर्ष सेवा करूनही हक्काची पेन्शन का नाही?

अमळनेर (प्रतिनिधी) : 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त होऊन टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालला आहे. तब्बल दहा वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू असताना “तारीख पे तारीख”च्या फेऱ्यात अडकलेल्या या कर्मचाऱ्यांची सहनशक्ती आता संपत आली आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय दुसऱ्या न्यायालयाकडे वर्ग केल्याने पुन्हा एकदा अनिश्चिततेची छाया निर्माण झाली आहे.
एकीकडे केवळ पाच वर्षांची लोकसेवा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना एक नव्हे तर अनेक पेन्शन मिळतात, तर दुसरीकडे 25-30 वर्षे प्रामाणिक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचा एकही पेन्शन नाही—ही विषमता संतापजनक असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र आहे. 2005 पूर्वी नियुक्ती असूनही शासनाने टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या धोरणामुळे ही गुंतागुंत निर्माण झाली; यात कर्मचाऱ्यांची काय चूक, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
यात आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो—शासनाचा एखादा विषय न्यायालयात गेला, तर त्यावर तात्काळ सुनावणी घेऊन निर्णय दिला जातो; मग कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडित या प्रश्नावर इतकी विलंबाची भूमिका का? कर्मचाऱ्यांची सुनावणी लागूनही निर्णय तातडीने का होत नाही? या दुहेरी निकषांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून न्यायव्यवस्थेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मंत्रालयातील काही घटकांनी वेगळे अध्यादेश काढून स्वतःचे प्रश्न मार्गी लावले, तर शिक्षक व इतर कर्मचारी मात्र आजही वंचितच राहिले—ही बाब अधिक वेदनादायक आहे. निवडणुका आल्या की आश्वासने दिली जातात; पण न्यायालयात ठोस भूमिका घेण्यासाठी सरकार व लोकप्रतिनिधी पुढे येत नाहीत, असा आरोपही होत आहे.
राज्यातील पदवीधर व शिक्षक आमदारांनी एकजुटीने भूमिका घेतली, तर हा प्रश्न तात्काळ सुटू शकतो; पण प्रत्यक्षात केवळ बैठका, चर्चा आणि सकारात्मकतेच्या घोषणा यापुरतेच प्रयत्न मर्यादित राहिले आहेत. यामुळे पेन्शन पीडित कर्मचारी अक्षरशः हताश झाले आहेत.
आज अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले आहेत. वयोमान वाढल्यावर मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण अशा जबाबदाऱ्यांशी झुंज देताना त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही उदरनिर्वाहासाठी काम करावे लागणे, ही पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी शोकांतिका असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
अनेक आंदोलने, निवेदने, मोर्चे काढूनही सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. आंदोलनांच्या वेळी केवळ फोटोसेशन आणि आश्वासने—इतकेच चित्र दिसले. आता तरी सरकारने आणि न्यायव्यवस्थेने या कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेऊ नये, अशी आर्त मागणी होत आहे.
पेन्शन पीडितांच्या लढ्यात मल्हे सर व त्यांची टीम खंबीरपणे उभी असून, त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचा किरण दिसत आहे. तरीही, “आता तरी न्याय कधी?” हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात ठाण मांडून आहे.