दिव्यांग दिनानिमित्त “स्वातंत्र्यानंतरही उपेक्षित दिव्यांग; शासनाचा दृष्टीकोन अजूनही अधुराच!”

दिव्यांग दिनानिमित्त

“स्वातंत्र्यानंतरही उपेक्षित दिव्यांग; शासनाचा दृष्टीकोन अजूनही अधुराच!”

दिव्यांगांच्या संघर्षाची न सांगितलेली कहाणी… शासनाचे लक्ष अजूनही दूर!

अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)

भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे उलटून गेली. देशातील दीन-दलित, मागासलेल्या समाजासाठी शासनाने अनेक योजना राबविल्या; शिक्षण, नोकरी, अनेक क्षेत्रांत समान संधी देणारी व्यवस्था निर्माण झाली. आज शासकीय सेवेत विविध स्तरातील कर्मचारी दिसतात—हे महापुरुषांच्या विचारांचेच फलित आहे.
परंतु या सर्व सुधारणांमध्ये एक घटक मात्र कायम दुर्लक्षित राहिला—दिव्यांग नागरिक. निसर्ग, नियती किंवा अपघातामुळे ज्यांचे जीवन अधिक कठीण झाले, अशा या नागरिकांकडे शासनाचे लक्ष अद्याप अपुरेच आहे. सवलती, योजना, अनुदाने जाहीर होतात; पण त्यांचा खरा लाभ संबंधित दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत पोहोचत नाही. लाभार्थ्यांचा लेखाजोखा नाही, तपासणी नाही, जबाबदारी नाही—हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
१९९५ च्या ‘समान संधी कायद्या’नुसार नोकरीत ३ टक्के (आता ४%) आरक्षण बंधनकारक आहे. पण प्रत्यक्षात किती दिव्यांग शिक्षक, प्राध्यापक, अधिकारी सेवेत आहेत याची स्पष्ट आकडेवारीच उपलब्ध नाही. आरक्षणाच्या जागा भरल्याच्या सरकारी घोषणा वास्तवात किती खऱ्या आहेत—हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
‘दो बूंद जिंदगी के’ मोहिमेमुळे पोलिओ थांबला, हा देशाचा मोठा विजय आहे. परंतु ज्या व्यक्तींना पोलिओ झाला, आज ते तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असताना रोजगार, स्वयंनिर्भरता, सामाजिक मान्यता यापासून वंचित आहेत. खाजगी कंपन्यांत त्यांच्यासाठी संधीच नाही; संघटना नाहीत, आवाज उठविल्यावर ऐकणारा नाही—ही वस्तुस्थिती कटू आहे.
रस्त्यांवर, रेल्वे स्थानकांवर, यात्रास्थळांवर दिव्यांग व्यक्तींचे हात पसरलेले दिसतात—त्यांच्यासाठी समाजातील जागा किती अरुंद आहे हे यावरून समजते. आपण महासत्ता, व्हिजन २०२०, तंत्रज्ञान प्रगती याची भाषा करतो; पण पोटाच्या खळगीसाठी संघर्ष करणाऱ्या या व्यक्तींचे आयुष्य मात्र जसाच्या तसा अंधारातच आहे.
‘सर्व शिक्षण अभियान’च्या घोषणा मोठ्या आहेत; पण दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात सुविधा किती मिळतात? रॅम्प, विशेष मार्गदर्शन, सहाय्यक सुविधा, तांत्रिक सोयी—बहुतेक ठिकाणी उपलब्धच नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना दोन मजले सरपटत चढून वर्गात पोहोचावे लागते—ही त्यांच्या दैनंदिन संघर्षाची वेदनादायी कहाणी आहे.
एमपीएससी, यूपीएससी, NET, SET आणि इतर स्पर्धा परीक्षांतही दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय सुरूच आहे. जातीनिहाय गुणमर्यादा त्यांना लागू करणे ही विचित्र व अमानवी पद्धत आहे. दिव्यांगत्व जातीनुसार नसताना गुणमर्यादा मात्र जातीच्या चौकटीत ठेवली जाते—हा विलक्षण विरोधाभास! एवढेच नव्हे, परीक्षा शुल्कही तेवढेच; ₹५००, ₹२५० च्या शुल्कासमोर अनेक दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे स्वप्नं थेट कोलमडतात.
पोलीस व अन्य सरकारी भरतीमध्ये बसून काम करता येण्याजोग्या जागाही दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवता आल्या नाहीत. परिवहन, शिक्षण, आरोग्य या विभागांमध्ये दिव्यांग आरक्षणाचा अनुशेष किती भरला? याबाबतही कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही.
काही जण विचारतात, “दिव्यांग स्वतः पुढे का येत नाहीत?” पण समाजच जेथे त्यांच्या मर्यादा दाखवत राहतो, सहानुभूतीच्या नावाखाली अपमानित करतो, तेथे संधींच्या अभावात ते वर्चस्व कसे सिद्ध करणार? त्यांना शिक्षणात, नोकरीत, प्रवासात अगणित अडथळे असतात—ही वस्तुस्थिती स्वीकारल्याशिवाय बदल शक्य नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर समाजाची जबाबदारी अधिक वाढते. एखादा दिव्यांग भिकारी रस्त्यावर दिसला तर त्याला अन्न द्या, आदर द्या. पत्रकार, लेखक असल्यास त्यांच्या वेदनांना शब्द द्या. समाज माध्यमातून, सार्वजनिक मंचातून शासनाचे दुर्लक्ष उघड करा. संवेदनशील नागरिक बना—कारण दिव्यांगांचा खरा वाली समाजच आहे.
दिव्यांग नागरिकांसाठीची लढाई ही केवळ त्यांच्या कर्तव्याची नाही; ती आपल्यासारख्या सक्षम नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यांची स्थिती समजून घेतली, त्यांच्यासाठी आवाज उठविला, तरच हे राष्ट्र खऱ्या अर्थाने प्रगत होईल.

✍️ शब्दांकन : प्रकाश पाटील, भवरखेडेकर
मो. ९६६५१५७१५९