कार्बन मूल्यांकनावर आधारित वृक्ष अनुदान योजना सुरू करा…. मा. आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटील व पुष्पलता पाटील यांची शासनाकडे मागणी
![]()
कार्बन मूल्यांकनावर आधारित वृक्ष अनुदान योजना सुरू करा….
मा. आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटील वमा.लोकनियुक्त नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांची शासनाकडे मागणी
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या बांधावरील वृक्ष संवर्धनासाठी कार्बनमूल्य ठरवून वृक्ष अनुदान योजना राबविण्यात यावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी माजी आमदार कृषी भूषण साहेबराव पाटील व जिजामाता कृषीभूषण पुष्पलता पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर उपमुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांच्या सचिवांकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे निवेदनात म्हटले आहे की निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी मानव जीवन व शेती क्षेत्रावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शेतकरी आपली शेती शाबूत घेऊन वातावरणातील बदलांमुळे शेती क्षेत्रावर होणारे दुष्परिणाम कमी व्हावे यासाठी शेती बांधावर विविध प्रजातींची लागवड व संवर्धन करीत पर्यावरणाचा समतोस साधनेच्या दृष्टीने शेतकरी मोठी योगदान देत आहेत आम्ही आमची शेती शाबूत ठेवून आमच्या शेतात अकरा हजार साग व पाच हजार महागोनी व अन्य जातीचे वृक्षांची लागवड करून हिरवा वर्तमान म्हणजेच राजवड शिवार वनराईत साकारल.. आमचा वन शेतीचा अनुकरणीय पथदर्शी ऑक्सिजन पार्क म्हणजे राज व शबरी फार्म आहे ..म्हणून महाराष्ट्र शासन राबवीत असलेला संजय गांधी इंदिरा गांधी श्रवण बाळ विधवा दिव्यांग योजना अलीकडील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या धर्तीवर वातावरणातील कार्बन व उत्सर्जनामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी वृक्ष आच्छादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वमालकीचा सातबारावर नोंद असलेल्या बांधावरील वृक्ष संवर्धनासाठी कार्बन मूल्यांकनुसार मूल्य ठरवून शाश्वत निसर्ग पूर्वक वृक्ष अनुदान योजना सुरू करण्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी कृषिभूषण साहेबराव पाटील व पुष्पलता पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या सर्व मंत्री महसूल मंत्री पर्यावरण मंत्री विविध मंत्रालयांचे सचिव वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे निवेदनद्वारे केले आहे. केंद्र शासनाने ही गेल्या वर्षी 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दुरुस्ती करून ग्रीन क्रेडिट अधिनियम 2023 बाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती शासनाच्या वृक्ष अनुदान योजनेमुळे वृक्षतोडीला लगाम बसणार आहे याशिवाय ऑक्सिजन निर्मिती होऊन पर्यावरण समतोल साधला जाईल असेही निवेदनात म्हटले आहे.

