ठोस निर्णयासाठी एक पाऊल मागे! , निवडणूक आचारसंहितेमुळे जुनी पेन्शनचे २८ सप्टेंबरचे धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाचा निर्णय; आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करणार

पेन्शनवार्ता

|

ठोस निर्णयासाठी एक पाऊल मागे!

निवडणूक आचारसंहितेमुळे जुनी पेन्शनचे २८ सप्टेंबरचे धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाचा निर्णय; आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करणार

अमळनेर प्रतिनिधी

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने २८ सप्टेंबर २०२६ पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे प्रस्तावित करण्यात आलेले धरणे आंदोलन तूर्तास काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे. राज्यातील पाच शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर आंदोलन स्थगितीचा निर्णय

संघाच्या निवेदनानुसार, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रमजी काळे आणि कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे यांनी जुनी पेन्शनचा प्रश्न आणि प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने सध्या निर्णय घेणे शक्य नसून, आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे संघाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आंदोलन करू नये, असे आवाहनही करण्यात आल्याचे संघाने म्हटले आहे.

समन्वयकांमध्ये सविस्तर चर्चा

आचारसंहितेची तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन आंदोलन सुरू ठेवावे की स्थगित करावे, याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या समन्वयकांमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर २८ सप्टेंबरपासून सुरू होणारे धरणे आंदोलन पुढील काही काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र आंदोलन स्थगित असले तरी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी विविध पातळ्यांवरील पाठपुरावा सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे.

शिफारस पत्रांचा पाठपुरावा सुरूच राहणार

माननीय आमदार, खासदार आणि मंत्री यांच्याकडून शिफारसपत्रे घेणे, त्यांची सुस्पष्ट पीडीएफ प्रत राज्य समन्वय संघाच्या ग्रुपवर पाठविणे तसेच संबंधित पत्रे ई-मेल आणि रजिस्टर पोस्टाद्वारे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.

तसेच इच्छामरणाची परवानगी मागणारे पत्रही ई-मेल व रजिस्टर पोस्टाद्वारे पाठविण्याचा निर्णय झाल्याचे संघाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निर्णय न झाल्यास आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा

निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाकडून मुख्यमंत्री यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एक-दोन आठवड्यांत ठोस निर्णय न झाल्यास स्थगित करण्यात आलेले आंदोलन पुढील तारीख निश्चित करून पुन्हा सुरू केले जाईल, असे संघाने स्पष्ट केले आहे.

‘दबाव किंवा आमिषामुळे आंदोलन स्थगित नाही’

आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय कोणत्याही दबावाला किंवा आमिषाला बळी पडून घेतलेला नसल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आचारसंहितेची तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी आमदार प्रतिनिधींमार्फत दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत तसेच आंदोलनासाठी होणारा वेळ, पैसा आणि ऊर्जेचा अपव्यय टाळण्यासाठी संघातील सर्व सदस्यांच्या संमतीने आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठीचा पाठपुरावा मात्र सुरूच राहणार असून, पुढील काळातील निर्णयाकडे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

— महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघ