मातंग समाजाच्या वतीने अमळनेर येथे महाआक्रोश धरणे आंदोलन , अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी; उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

अमळनेर प्रतिनिधी

लहूजी विद्रोही सेना (महाराष्ट्र राज्य) आणि समस्त मातंग समाजाच्या वतीने अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (Sub-Classification) तात्काळ जाहीर करण्यात यावे तसेच सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी अमळनेर येथे दि. २६ रोजी तहसील कार्यालयाच्या आवारात महाआक्रोश धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अमळनेरचे उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे यांना विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार राज्य सरकारांना अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत वर्गीकरण (Sub-Classification) करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे असून, या निर्णयाची महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

भारतीय संविधानानुसार समाजातील दुर्बल व मागास घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास साधणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, अद्यापही सामाजिक न्यायाचे समतोल व न्याय्य वितरण झालेले नसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. मातंग समाजातील मोठा घटक आजही शिक्षणापासून वंचित असून, समाजातील अनेक कुटुंबे ऊसतोडणी व स्थलांतरित मजुरीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजना व सुविधांची पुरेशी माहिती आणि लाभ मिळत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना स्वतंत्र वाटा व विशेष संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे लहूजी विद्रोही सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष भास्कर शिंदे यांनी सांगितले. सामाजिक न्यायाचा लाभ तळागाळातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या निवेदनावर उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख समाधान भाऊ गरूड, जिल्हाध्यक्षा सुवर्णाताई निस्के, अनिल मरसाळे, राहुल बैसाणे, सुभाष कांबळे, अशोक शेलार यांच्यासह मातंग समाजातील अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मागण्या मान्य करून त्याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला