लोकशाहीत आंदोलने का चिरडली जातात ?

लोकशाहीत आंदोलने का चिरडली जातात ?
——————————————————————
लोकशाही शासनप्रणालीत जनतेच्या मागण्यांना प्राधान्यक्रम देऊन त्या सोडविण्यावर सरकारने लक्ष देणे क्रमप्राप्त असते . लोकशाही मार्गाने आंदोलन करून न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करून घेणे हा जनतेचा संवैधनिक अधिकार आहे . सरकार आंदोलनाची दखल घेत नसेल , आंदोलनाला बळाचा वापर करून ते मोडीत काढत असेल तर आंदोलनाची दखल घेण्याबाबत सर्वोच्य न्यायालय सरकारला आवश्यक त्या सूचना देऊ शकते . असे असताना भारतात अलीकड होत असलेले प्रत्येक आंदोलन मोडीत काढणे यावर सरकारचा भर असल्याचे व सर्वोच्य न्यायालय मूकपणे बघत असल्याचे एकूण चित्र दिसून येत आहे.
१२ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्र सरकारने ‘ नागरिकता संशोधन अधिनियम ‘ संमत केल्या नंतर १५ डिसेंबर २०१९ पासून दिल्लीच्या शाहीन बाग येथे मुस्लिम महिलांनी धरणे आंदोलन केले . हे आंदोलन मार्च २०२० पर्यंत चालले . हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सरकारने पोलीसबळाचा वापर केला यात ६५ लोकांचा बळी गेला , १७५ लोकं जखमी झाले व सुमारे ३००० लोकांना अटक करण्यात आली .
२७ सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारने ३ नवीन कृषी कायदे मंजूर केले आणि देशभरातील शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले .सुमारे १ लाख लोक नियमितपणे या आंदोलनात सहभागी झाले . सलग १ वर्ष ४ महिने हे आंदोलन चालत राहिले. मात्र आंदोलन मोडीत काढण्या करिता पोलिसांनी प्रचंड लाठीमार केला . या संपूर्ण आंदोलनात जवळ जवळ ७५० लोकांचा बळी गेला असे या आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले होते .
दिनांक १८ जानेवारी २०२३ पासून प्रसिद्ध कुस्तीपटू वीनेश फोगाट यांनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष तथा खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह यांनी लैंगिक शोषण केले म्हणून जंतर मंतर येथे आंदोलन केले . या आंदोलनात साक्षी मलिक , बजरंग पूनिया व अन्य कुस्तीपटू सहभागी झाले . हे आंदोलन ३६ दिवस चालले अखेर पोलिसांनी हे आंदोलन उधळून लावले. अशी अजून काही आंदोलनं आहेत .
अलिकडं नीट परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणी देशात असंतोष निर्माण झालेला आहे . ३ मे २०२६ रोजी घेण्यात असलेल्या नीट परीक्षेला देशभरातून सुमारे २२ लाख विद्यार्थी बसले होते . परीक्षा झाल्याच्या ९ व्या दिवशी नॅशनल टेस्टिंग एजंसी ( एन. टी. ए. ) ने सदर परीक्षाच रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले . एन टी ए च्या या निर्णयाने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले . परीक्षा रद्दचा निर्णय जसा जाहीर झाला तसे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन ने सर्वोच्य न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नव्याने परीक्षा घेण्यात यावी अशी मागणी केली .
भारतातील उच्य शिक्षणाच्या परीक्षा अधिक विश्वासार्ह व्हाव्या , परीक्षा समान स्वरूपात व्हावी , परीक्षेत पारदर्शकता असावी , परीक्षेत शिस्तबद्धता असावी या करिता सन २०१७ मध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजंसी ची स्थापना करण्यात आली . भारतीय पातळीवर लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या या संस्थेकडे २०२४ पर्यंत फक्त २२ कायमस्वरूपी , ३८ कंत्राटी कर्मचारी होते . या व अन्य कारणांनी या संस्थेकडून नीट परीक्षा नीटपणे घेतली जात नव्हती . अनेक त्रुटी त्यात राहत गेल्या . परीक्षेच्या पायाभूत व्यवस्थेवरचं नियंत्रण या अल्प कर्मचाऱ्यांमुळे राहिले नसल्याने या संस्थेची विश्वासार्हता नष्ट होत गेली . ‘ नीट यू जी सी २०२४ ‘ परीक्षा सरकारला रद्द करावी लागली होती . या वर्षी पेपर फुटीचे अनेक प्रकार समोर आले .
प्रश्नपत्रिका लाखो रुपयात घेणारे विद्यार्थी परीक्षेत गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांना मिळत गेल्याने त्यांची हिमत वाढत गेली व पेपर फुटीचे प्रकार वाढत गेले . प्रश्नपत्रिका विकत घेण्याकरिता विद्यार्थी एवढी रक्कम का मोजतो ? या बाबत माहिती घेण्यात आली तेंव्हा ‘ करिअर ३६० ‘ या शैक्षणिक पोर्टलचे संस्थापक महेश्वर पेरी यांनी सांगितले की , ,” सरकारी मेडिकल कॉलेज मध्ये प्रवेश घ्यायचा झाल्यास सुमारे ४ लाख रुपये तर खासगी मेडिकल कॉलेज मध्ये प्रवेश घ्यायचा झाल्यास सुमारे १ कोटी रुपये फी भरावी लागते . सुमारे ९० ते ९६ लाखाचे हे जे अंतर आहे त्यामुळे विद्यार्थी ३० -३० लाख रुपये देऊन प्रश्नपत्रिका खरेदी करत असतात “.
पेरी यांनी सांगितलेल्या या वस्तुस्थितीमुळे , शिक्षणाच्या बाबतीत शासनाची असलेली उदासीनता , खाजगी शैक्षणिक संस्था , कोचिंग क्लासेस यांचा वाढलेला सुळसुळाट , शिक्षणाचे झालेले व्यापारीकरण व अन्य काही कारणांनी पेपरफुटी होतगेली आणि एन टी ए ची विश्वासार्हता संपली . वारंवार पेपर फुटत गेल्याने विद्यार्थांचे मनोधैर्य खचत गेले .त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत गेले , संपूर्ण मेहनतीवर पाणी फिरले गेले त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करू लागले . या मुद्यावर आत्महत्या करणाऱ्यांचे मागील वर्षातील संख्या १६ होती .
विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी असा खेळ सुरू असताना १५ मे २०२६ रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने देशातील तरुणांना ( विद्यार्थ्यांना ) ‘ झुरळ ‘ , ‘ समाजातील परजीवी ‘ असे संबोधले . सरन्यायाधीशपदी असलेल्या व्यक्तीने असे संतापजनक विधान केल्याने देशातील तरुणांनी आपला राग व्यक्त करायला सुरवात केली . अभिजित दिपके या ३० वर्षीय तरुणाने दिनांक १६ मे २०२६ रोजी ‘ झुरळ जनता पार्टी ‘ अशी पार्टी समाज माध्यमातून स्थापन केली . अगदी अल्पावधीत या आभासी पार्टीचे करोडो फोलोवर्स झाले . अभिजित दीपके यांनी सांगितले की , आमचा पक्ष हा भारतातील बेरोजगार तरुणांचा , दुर्लक्षित घटकांचा आवाज आहे .
नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा , भविष्यात पेपर फुटणार नाही म्हणून उपाययोजना व्हावी , परीक्षांमधील गैरव्यवहार बंद व्हावे , अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा , पेपर फुटिमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी या व अन्य काही मासगण्यांकरिता अभिजित दीपके यांनी दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे दिनांक २० जून २०२६ पासून आंदोलन सुरू केले. २८ जून पासून प्रसिद्ध पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचूक यांनी आमरण उपोषण सुरू केले . दिनांक १८ जुलै रोजी पोलिसांनी बळाचा वापर करून सोनम वांगचूक यांना अटक केली व आंदोलनकर्त्यावर लाठीमार केला . यात अनेकजण जखमी झाले .
९ जुलै रोजी जाहीर केल्याप्रमाणे या युवकांनी २० जुलै रोजी लाखोच्या संख्येने संसद भवनावर मोर्चा काढला या प्रसंगि सुद्धा पोलिसांनी बळाचा वापर केला. २० जून पासून हे आंदोलन सुरू आहे .अनेक जबाबदार नेते या आंदोलनाची टवाळकी करीत आहेत . त्यांच्यावर बेछूट आरोप करीत आहेत . सरकार अश्या लोकांना मोकळे रान सोडत आहे . तेंव्हा मागील आंदोलनांचा विचार करता हे आंदोलन सुद्धा असेच मोडीत काढण्यात येईल असे एकूण चित्र दिसत आहे . मात्र असे होत राहिले तर लोकशाही ही इतिहास जमा व्हायला वेळ लागणार नाही .

लेखक
जयसिंग वाघ
अजिंठा हाउसिंग सोसायटी,
अजिंठा चौक , जळगाव
संपर्क . ९८८१९२८८८१