विश्व आदिवासी गौरव दिवस* * *खान्देशातील आदिवासी अस्मिता, हक्क आणि विकासाची दिशा

विश्व आदिवासी गौरव दिवस* *
*खान्देशातील आदिवासी अस्मिता, हक्क आणि विकासाची दिशा

जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीच्या रक्षणातून शाश्वत विकासाचा मार्ग
९ ऑगस्ट – विश्व आदिवासी गौरव दिवस* हा जगभरातील आदिवासी समुदायांच्या अस्मिता, संस्कृती, परंपरा, अधिकार आणि स्वाभिमानाचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेने १९९४ मध्ये दरवर्षी ९ ऑगस्ट हा दिवस International Day of the World’s Indigenous Peoples म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला. १९८२ मध्ये याच दिवशी संयुक्त राष्ट्रांच्या Indigenous Populations Working Group ची पहिली बैठक झाली होती.

भारताच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासात आदिवासी समाजाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, पावरा, कोळी महादेव, वारली, कातकरी, ठाकूर यांसह विविध अनुसूचित जमाती वास्तव्यास आहेत. धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, पालघर आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

*खान्देश : आदिवासी संस्कृतीची समृद्ध भूमी*

खान्देशातील नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव हे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे जिल्हे आहेत. विशेषतः नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, धडगाव, तळोदा, शहादा, नंदुरबार आणि नवापूर या भागांमध्ये आदिवासीबहुल ग्रामीण समाजजीवन आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार नंदुरबारच्या ग्रामीण भागात आदिवासीबहुल लोकसंख्या असून मूलभूत सुविधा आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध विकासात्मक प्रयत्न सुरू आहेत.
२०११ च्या जनगणनेनुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ६९.३० टक्के, धुळे जिल्ह्यात ३१.५५ टक्के आणि जळगाव जिल्ह्यात १४.२८ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची होती. ही आकडेवारी खान्देशातील आदिवासी समाजाचे सामाजिक महत्त्व स्पष्ट करते.
आदिवासी समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची गरज
आदिवासी समाजाकडे केवळ ‘गरीब’, ‘मागास’ किंवा ‘वंचित’ म्हणून पाहणे ही अपूर्ण दृष्टी आहे. आदिवासी समाजाकडे निसर्गाशी सहजीवनाची समृद्ध परंपरा, पारंपरिक ज्ञान, लोककला, लोकसाहित्य, सामुदायिक जीवनपद्धती आणि पर्यावरण संवर्धनाची शाश्वत दृष्टी आहे.
जंगल, डोंगर, नद्या, जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही त्यांच्या जीवनव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासाचा विचार करताना त्यांच्या संस्कृती, परंपरा आणि नैसर्गिक संसाधनांशी असलेल्या नात्याचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

*जल-जंगल-जमीन : अस्तित्वाचा आधार*
आदिवासी समाजासाठी जल, जंगल आणि जमीन हे केवळ आर्थिक साधन नाही; ते त्यांच्या जीवनाचे, संस्कृतीचे आणि ओळखीचे आधारस्तंभ आहेत.
वनहक्क, जमीनहक्क, सामुदायिक संसाधनांवरील अधिकार, विस्थापन आणि पुनर्वसन हे प्रश्न आजही महत्त्वाचे आहेत. कायदे आणि योजना उपलब्ध असल्या तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि ग्रामसभेची भूमिका यांना अधिक बळ देण्याची गरज आहे.
विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये आदिवासींच्या मताला आणि हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. ‘आदिवासींसाठी विकास’पेक्षा ‘आदिवासींच्या सहभागातून विकास’ ही भूमिका स्वीकारणे काळाची गरज आहे.
शिक्षणातून परिवर्तन
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. दुर्गम भागातील शाळा, शिक्षकांची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांची गळती, वाहतूक, डिजिटल साधनांची कमतरता आणि उच्च शिक्षणाच्या मर्यादित संधी ही आव्हाने अजूनही आहेत.
मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा अर्थ त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीपासून त्यांना दूर करणे असा नसावा. मातृभाषेचा सन्मान, स्थानिक ज्ञानाचा अभ्यासक्रमात समावेश, डिजिटल शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शन या बाबींवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे.
आदिवासी युवक-युवतींना केवळ रोजगार शोधणारे नव्हे, तर उद्योजक, संशोधक, शिक्षक, प्रशासक आणि सामाजिक नेतृत्व करणारे नागरिक म्हणून घडविण्याची गरज आहे.

*आदिवासी महिला : विकासाच्या केंद्रस्थानी*
आदिवासी महिलांचे योगदान शेती, जंगलाधारित अर्थव्यवस्था, कुटुंब आणि सामुदायिक जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरीही आरोग्य, पोषण, शिक्षण, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग याबाबत अनेक अडचणी आहेत.
आदिवासी महिलांसाठी बचतगट, स्वयंरोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, वनउत्पादनांचे मूल्यवर्धन, बाजारपेठेशी जोडणी आणि नेतृत्व विकासाच्या संधी वाढविणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर बालविवाह, बालमजुरी, बालतस्करी आणि मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे याविरोधात गावपातळीवर प्रभावी जनजागृती आणि बालसंरक्षण यंत्रणा मजबूत करणे गरजेचे आहे.
आरोग्य आणि पोषणाकडे विशेष लक्ष
दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्यसेवा पोहोचवणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. भौगोलिक अंतर, वाहतुकीच्या समस्या, आरोग्यविषयक जागरूकतेचा अभाव आणि आर्थिक अडचणी यामुळे अनेक कुटुंबांना वेळेवर आरोग्यसेवा मिळत नाही.
म्हणूनच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मोबाईल हेल्थ सेवा, मातृ-बाल आरोग्य, पोषण, किशोरवयीन आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. आरोग्यसेवा देताना स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि पारंपरिक ज्ञानाचा सन्मान केला पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्रसंघानेही आदिवासी ज्ञानव्यवस्था, आरोग्य आणि समुदायाधारित ज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
*स्थलांतर आणि रोजगाराचा प्रश्न*
खान्देशातील अनेक आदिवासी कुटुंबांसाठी हंगामी स्थलांतर हा उपजीविकेचा भाग बनला आहे. रोजगाराच्या स्थानिक संधींचा अभाव, शेतीवरील अवलंबित्व आणि अपुरे उत्पन्न यामुळे कुटुंबांना शहरांकडे किंवा इतर जिल्ह्यांत स्थलांतर करावे लागते.
स्थानिक पातळीवर लघुउद्योग, वनउत्पादन प्रक्रिया, कृषीपूरक व्यवसाय, पशुपालन, कौशल्य विकास, महिला बचतगट आणि आदिवासी युवकांसाठी उद्योजकता यांना प्रोत्साहन दिल्यास स्थलांतर कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
संस्कृतीचे जतन म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे
आदिवासी नृत्य, संगीत, भाषा, लोककथा, चित्रकला, पारंपरिक सण आणि जीवनपद्धती ही केवळ मनोरंजनाची साधने नाहीत; ती आदिवासी समाजाच्या सामूहिक स्मृती आणि ओळखीचा भाग आहेत.
आधुनिक विकास स्वीकारताना या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण झाले पाहिजे. विकास आणि संस्कृती यांच्यात संघर्ष न निर्माण करता दोन्हींचा समन्वय साधणे ही खरी विकासाची दिशा आहे.
गौरव दिवसापासून कृती दिवसाकडे
९ ऑगस्टला आदिवासी नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु विश्व आदिवासी गौरव दिवसाचा खरा अर्थ त्यापलीकडे आहे.
हा दिवस आपल्याला प्रश्न विचारतो
आदिवासींचे वनहक्क किती प्रभावीपणे लागू झाले?
आदिवासी मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण किती सहज उपलब्ध आहे?
आदिवासी महिलांना निर्णयप्रक्रियेत किती स्थान आहे?
स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगाराच्या किती संधी निर्माण झाल्या?
आदिवासींच्या भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण आपण किती गांभीर्याने करतो?
या प्रश्नांची उत्तरे कृतीतून देणे आवश्यक आहे.
आदिवासी समाज विकासाचा भागीदार झाला पाहिजे
आदिवासी समाजाला विकासाचा केवळ लाभार्थी म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यांना नियोजन, निर्णयप्रक्रिया आणि अंमलबजावणीमध्ये समान भागीदार बनवले पाहिजे.
शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, विद्यापीठे, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक आणि आदिवासी समुदाय यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास खान्देशातील आदिवासी विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.

आज जग हवामान बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि पर्यावरणीय संकटांचा सामना करत आहे. अशा वेळी निसर्गाशी सहजीवनाची आदिवासी जीवनदृष्टी संपूर्ण समाजासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मते जगातील आदिवासी समुदाय जैवविविधतेच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

समारोप
विश्व आदिवासी गौरव दिवस हा केवळ उत्सव नाही; तो सामाजिक न्याय, समानता, अस्मिता आणि अधिकारांचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे.
खान्देशातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिला सक्षमीकरण, बालसंरक्षण, वनहक्क, स्थानिक स्वराज्य आणि सांस्कृतिक संवर्धन या सर्व क्षेत्रांत एकात्मिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यापेक्षा मुख्य प्रवाह अधिक समावेशक करण्याची गरज आहे.
कारण
“आदिवासींचा विकास म्हणजे केवळ एका समाजाचा विकास नव्हे; तो निसर्ग, संस्कृती, सामाजिक न्याय आणि शाश्वत भारताच्या भविष्याचा विकास आहे.”
९ ऑगस्टच्या निमित्ताने आपण संकल्प करूया—
आदिवासींच्या अस्मितेचा सन्मान करूया,
त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करूया,
त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करूया
आणि त्यांच्या सहभागातून समतामूलक, न्याय्य व शाश्वत विकास घडवूया.

लेखक
प्रा. डॉ.विजयकुमार वाघमारे
समाजकार्य महाविद्यालय अमळनेर जिल्हा जळगाव
भ्रमणध्वनी- 94215 42229