संच मान्यतेतील प्रस्तावित बदलांविरोधात महासंघाचा एल्गार; सहसंचालकांना निवेदन सादर

शिक्षक कपात व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला धक्का बसणार असल्याचा आरोप; विद्यमान निकष कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी

पुणे, प्रतिनिधी :
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या संच मान्यतेमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्याचे सहसंचालक (शिक्षण) डॉ. श्रीराम पानझडे यांना निवेदन सादर केले. या प्रस्तावित बदलांमुळे शिक्षकांची संख्या कमी होण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

गेली पाच दशके शासनाच्या विविध आदेशांनुसार संच मान्यतेचे निकष राज्यात लागू आहेत. मात्र, कोणत्याही संबंधित घटकांना विश्वासात न घेता हे निकष गुप्तपणे बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप महासंघाने निवेदनाद्वारे केला. या बदलांमुळे शिक्षक पदांमध्ये कपात होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

दि. २ जून रोजी पुणे येथे दुपारी दोन वाजता सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझडे यांची भेट घेऊन महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी मान आयुक्त व शिक्षण संचालक मंत्रालयातील बैठकीसाठी गेले असल्याची माहिती देण्यात आली.

या प्रसंगी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंदराव आंधळकर, सचिव प्रा. लक्ष्मण रोडे, कार्याध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, उपाध्यक्ष रवींद्र पाटील, कोषाध्यक्ष प्रा. अशोकराव गव्हाणकर, सहसचिव दिलीप शितोळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत संच मान्यतेतील प्रस्तावित तरतुदींमुळे शिक्षकांच्या संख्येवर होणारा विपरीत परिणाम तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे होणारे नुकसान याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महासंघाने विशेषतः प्रॅक्टिकल बॅचची विद्यार्थी संख्या २० वरून ३० करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला. प्रॅक्टिकल बॅचमधील विद्यार्थ्यांची संख्या पूर्ववत २०च ठेवावी, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली.

याशिवाय राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४० व ४५ मिनिटांच्या तासिका पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी विविध शासन निर्णय व परिपत्रकांचा आधार देत करण्यात आली.

यावेळी सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझडे यांनी महासंघाच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, तसेच संच मान्यतेच्या मसुद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्यांची शिफारस शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती महासंघाच्या वतीने देण्यात आली.

“शिक्षकांचे अस्तित्व आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित अबाधित ठेवण्यासाठी विद्यमान संच मान्यता निकष कायम ठेवावेत,” अशी ठाम भूमिका महासंघाने या निवेदनातून मांडली.