पिता-पुत्र व जावयांचा संस्थेवर ताबा मिळवण्याचा डाव फसला? , ▪️मयत व्यक्तींच्या नावाने कथित खोटी संमतीपत्रे; धरणगाव उर्दू एज्युकेशन सोसायटी प्रकरणाने घेतले गंभीर वळण

पिता-पुत्र व जावयांचा संस्थेवर ताबा मिळवण्याचा डाव फसला?

▪️मयत व्यक्तींच्या नावाने कथित खोटी संमतीपत्रे; धरणगाव उर्दू एज्युकेशन सोसायटी प्रकरणाने घेतले गंभीर वळण

धरणगाव प्रतिनिधी – पी डी पाटील सर

धरणगाव : येथील प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था धरणगाव उर्दू एज्युकेशन सोसायटी संचलित अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज संदर्भात गंभीर स्वरूपाचे आरोप समोर आले असून, बनावट कागदपत्रे, कथित खोट्या सह्या, मयत व्यक्तींच्या नावांचा वापर आणि बोगस सभांच्या माध्यमातून संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा संस्थेचे कार्यकारी संचालक सगीर अहमद गुलाम रसूल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
या प्रकरणामुळे धरणगावच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, संस्थेच्या कारभाराविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका शैक्षणिक संस्थेच्या नावावर सुरू झालेला हा वाद आता मा.सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रशासकीय पातळीवर पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

*मयत व्यक्तींच्या नावाचा कथित वापर*-
प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, अकील अहमद अब्दुल रज्जाक काझी यांनी काही सहकाऱ्यांच्या मदतीने संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी मयत अब्दुल रहीम शेख इब्राहीम बेलदार आणि मयत रफीयोद्दिन शेख महेबूब यांच्या नावाने कथितरीत्या खोटी संमतीपत्रे तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तींचा मृत्यू अनुक्रमे ८ फेब्रुवारी २०१४ आणि ६ जून २०१४ रोजी झाला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या प्रक्रियेत त्यांच्या नावांचा वापर करून त्यांची कार्यकारिणीत निवड दाखवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे मृत व्यक्तींच्या नावाने संमती कशी मिळाली? असा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

*कथित बोगस सभा आणि खोट्या सह्यांचा आरोप*
दि. २० ऑगस्ट २०१४ रोजी सभेचा अजेंडा तयार करताना काही सर्वसाधारण सदस्य आणि कार्यकारी संचालकांच्या कथित बनावट सह्या घेण्यात आल्याचा आरोपही प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे. त्यानंतर दि. २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी झालेल्या कथित सर्वसाधारण सभेच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दि. ४ एप्रिल २०१५ रोजी धर्मदाय उपायुक्त कार्यालय, जळगाव येथे फेरफार क्रमांक ४९१/२०१५ मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

*सभासद नसताना संस्थेवर अधिकार सांगितल्याचा दावा*
प्रसिद्धीपत्रकात काही व्यक्ती संस्थेचे अधिकृत सभासद नसतानाही संस्थेवर अधिकार सांगत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये अकील अहमद अ. रज्जाक काझी, एजाज रहीम कसाई, गुलाम खाजा मो. इसहाक, अकबर करीम खान, युसूफ अहसान हुसेन आली साकी. या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला असून, फक्त वारसदार असल्याच्या आधारे संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप केला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

*कोट्यवधींच्या कथित भ्रष्टाचाराचाही आरोप*
या प्रकरणात केवळ संस्थेवरील ताब्याचा मुद्दाच नाही, तर मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचेही आरोप समोर आले आहेत. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २००८ ते २०१३ या कालावधीनंतर काही नातेवाईक आणि इतर व्यक्तींना हाताशी धरून शिक्षण सेवक, शिक्षकेतर कर्मचारी, लॅब असिस्टंट आदी पदांवर कथित बोगस भरती करण्यात आली. या प्रक्रियेत अंदाजे दीड ते दोन कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे. तसेच २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांनी दोन शिक्षणसेवकांची भरती रद्द केल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

*घराणेशाहीचा आरोपही चर्चेत*
प्रसिद्धीपत्रकात नव्या चेंज रिपोर्टमध्ये नातेवाईकांना संधी देण्यात आल्याचा उल्लेख करून घराणेशाहीचा आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच शाळेची इमारत इतर कारणांसाठी भाड्याने देणे, पोषण आहारातील कथित गैरव्यवहार आणि नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार यासारखे मुद्देही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

*न्यायालयीन लढाईचा इशारा*
या प्रकरणातील चेंज रिपोर्ट क्रमांक १०२/२०१५ मधील उर्वरित त्रुटी पूर्ण करून पुढील अपीलासाठी धर्मदाय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे जाणार असून, शिक्षण क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी लढा सुरूच राहणार असल्याचे कार्यकारी संचालक श्री. सगीर अहमद गुलाम रसूल यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे शहरात विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात जर आरोपानुसार प्रकार घडले असतील, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.