सरकारच्या प्रत्येक आदेशाला शिक्षकच देतो साथ, पण हक्काच्या पेन्शनवेळी का फिरवतात पाठ?

सरकारच्या प्रत्येक आदेशाला शिक्षकच देतो साथ,
पण हक्काच्या पेन्शनवेळी का फिरवतात पाठ?

अमळनेर प्रतिनिधी
देश घडवणारा शिक्षक आज स्वतःच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी रस्त्यावर उतरलेला दिसत आहे, ही राज्यासाठी अत्यंत वेदनादायी बाब ठरत आहे. शासनाच्या प्रत्येक योजनेत, प्रत्येक राष्ट्रीय कामात आणि प्रत्येक संकटात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना आजही जुनी पेन्शन योजना मिळत नाही, ही मोठी विसंगती मानली जात आहे.
आज आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना पेन्शनची हमी आहे; मात्र आयुष्यभर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारा शिक्षक आणि कर्मचारी मात्र पेन्शनपासून वंचित आहे. अनेक वर्षांपासून आंदोलनं झाली, संप झाले, मोर्चे निघाले, निवेदने देण्यात आली; तरीही 1982 पूर्वीप्रमाणे सन्मानाची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न नसल्याने अनेक शिक्षक-कर्मचारी आज आर्थिक अडचणीत जीवन जगत आहेत. कुणाला मुलीच्या लग्नाची चिंता, कुणाला दवाखान्याचा खर्च, तर कुणाला रोजच्या जगण्याचा प्रश्न सतावत आहे. काही पेन्शनपीडित कर्मचाऱ्यांना तर वृद्धापकाळातही दुसऱ्यांकडे रोजंदारीवर काम करण्याची वेळ आली आहे. आयुष्यभर समाजासाठी झटणाऱ्या या घटकाची ही अवस्था पाहून संवेदनशील मन सुन्न होते.
शिक्षक हा फक्त पगारासाठी काम करणारा कर्मचारी नसतो; तो समाजाचा संस्कारकर्ता असतो. निवडणूक ड्युटी असो, जनगणना असो, BLO चे काम असो किंवा शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी — प्रत्येक ठिकाणी शिक्षकच सर्वात विश्वासू चेहरा म्हणून उभा राहतो. मात्र त्याच शिक्षकाच्या वृद्धापकाळाची हमी शासन देऊ शकत नाही, ही खऱ्या अर्थाने पुरोगामी महाराष्ट्राची शोकांतिका म्हणावी लागेल.
आज गरज आहे ती शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सकारात्मक नजरेने पाहण्याची. कारण जो शिक्षक देशाचे भविष्य घडवतो, त्याच्या भविष्याची जबाबदारी घेणे हेही शासनाचे कर्तव्यच आहे.