अल्गोरिदमच्या आड दडलेली सेन्सॉरशिप*

*अल्गोरिदमच्या आड दडलेली सेन्सॉरशिप*

लोकशाहीमध्ये पत्रकारिता ही केवळ माहिती देणारी यंत्रणा नसून सत्तेला प्रश्न विचारणारी आणि जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारी, सरकार आणि सामान्य नागरिक यांच्यामधील नैतिक दुवा असते. म्हणूनच विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यासोबत पत्रकारितेला “लोकशाहीचा चौथा स्तंभ” म्हटले जाते. कारण सत्ता नेहमी केंद्रीकरणाकडे झुकते आणि पत्रकारिता ही त्या सत्तेवर सार्वजनिक नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया असते. म्हणूनच पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे कोणत्याही प्रगत लोकशाहीचे मूलभूत अधिष्ठान मानले जाते. अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी एकदा म्हटले होते, “जर मला सरकारविना वृत्तपत्रे आणि वृत्तपत्रांविना सरकार यांपैकी एक पर्याय निवडायचा झाला, तर मी वृत्तपत्रांना प्राधान्य देईन.” या विधानातून लोकशाहीत मुक्त पत्रकारितेचे महत्त्व स्पष्ट होते.

परंतु २१व्या शतकातील डिजिटल क्रांतीने माहितीचे स्वरूप, प्रसार आणि नियंत्रण या तिन्ही गोष्टी बदलून टाकल्या आहेत. सोशल मीडिया कंपन्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा निगराणी, अल्गोरिदमिक नियंत्रण आणि डिजिटल पाळत यांमुळे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासमोर नवीन आणि अधिक गुंतागुंतीची आव्हाने उभी राहिली आहेत. माहिती आता केवळ बातमी राहिलेली नाही; ती राजकीय प्रभाव, आर्थिक नियंत्रण आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाचे प्रभावी साधन बनली आहे.

नॉर्वेच्या पत्रकार हेले लँग यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांचे इंस्टाग्राम खाते निलंबित झाल्याचा दावा केल्याने या चर्चेला नव्याने उधाण आले. ही घटना तांत्रिक कारणांमुळे घडली की त्यामागे व्यापक डिजिटल नियंत्रणाचे संकेत आहेत, याचा अंतिम निष्कर्ष नंतर लागेल; मात्र या घटनेने एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणला.डिजिटल युगात पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे का?

आज पत्रकारितेवरील दबाव केवळ सरकारांकडून येत नाही; तर खाजगी तंत्रज्ञान कंपन्या, डेटा नियंत्रण व्यवस्था, ट्रोल नेटवर्क, डिजिटल पाळत आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध यांमुळेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत. परिणामी, “प्रेसस्वातंत्र्य” ही संकल्पना आता फक्त वृत्तपत्रे किंवा न्यूज चॅनेलपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती डिजिटल नागरिकत्व, माहितीचा अधिकार आणि लोकशाहीतील पारदर्शकतेशी थेट जोडली गेली आहे.

पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास हा मूलत: सत्तेविरोधातील वैचारिक संघर्षाचा इतिहास आहे. युरोपातील प्रबोधन चळवळीने व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आधुनिक राजकीय तत्त्वज्ञानाचा पाया दिला. जॉन मिल्टनच्या Areopagitica (१६४४) या ग्रंथाने सेन्सॉरशिपविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी ‘ऑन लिबर्टी’ मध्ये मतभिन्नतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
मिल यांच्या मते, एखादे मत चुकीचे असले तरी ते व्यक्त होणे आवश्यक आहे; कारण सत्य अधिक स्पष्ट होण्यासाठी विरोधी विचारांची आवश्यकता असते. हीच आधुनिक लोकशाहीतील मुक्त पत्रकारितेची मूलभूत संकल्पना आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या युनिव्हर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स मधील कलम १९ स्पष्ट सांगते :
“प्रत्येक व्यक्तीला मत व्यक्त करण्याचा, माहिती मिळवण्याचा आणि ती प्रसारित करण्याचा अधिकार आहे.”
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला घटनात्मक संरक्षण देते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, प्रेसस्वातंत्र्य हे लोकशाही टिकून ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
मात्र डिजिटल क्रांतीनंतर पत्रकारितेचे स्वरूप झपाट्याने बदलले आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाने माहितीचा प्रवाह लोकशाहीकृत केला. आज कोणतीही व्यक्ती मोबाईलद्वारे जागतिक स्तरावर माहिती प्रसारित करू शकते. अरब स्प्रिंग, ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर आणि हाँगकाँग आंदोलन यांसारख्या चळवळींमध्ये सोशल मीडियाने निर्णायक भूमिका बजावली. परंतु या डिजिटल स्वातंत्र्याने फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृती, डेटा मॅनिप्युलेशन आणि डिजिटल सेन्सॉरशिप यांसारखी गंभीर संकटेही निर्माण केली.

पूर्वीची सेन्सॉरशिप उघड स्वरूपात दिसत होती; आज ती अल्गोरिदमच्या आड लपलेली आहे. खाते निलंबित करणे, पोस्ट हटविणे, शॅडो बॅनिंग, इंटरनेट बंदी आणि अल्गोरिदमिक पोहोच कमी करणे ही आधुनिक नियंत्रणाची साधने बनली आहेत. मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) आणि युट्यूब यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्या आता माहितीच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकणाऱ्या जागतिक शक्ती बनल्या आहेत. शोषणा झुबोफ यांनी याला “Surveillance Capitalism” असे संबोधले आहे, म्हणजे “लोकांच्या डिजिटल माहितीवरील निगराणीवर आधारित भांडवलशाही व्यवस्था.” यामुळे माहितीवरील नियंत्रण वाढते आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेसह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही परिणाम होताना दिसून येत आहे.

जगभरात पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर वाढता दबाव दिसून येत आहे. व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून विविध देशांतील पत्रकारांशी संवाद साधताना लोकशाही, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि माहिती नियंत्रण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असल्याचे स्पष्ट होते.विकिलेॅक्स प्रकरणानंतर जुलियन असांज यांच्यावर अमेरिकेने केलेली कारवाई, सौदी पत्रकार जमाल खशोगी यांची हत्या, फिलिपाइन्सच्या मारिया रेसा यांच्यावर सरकारविरोधी रिपोर्टिंगमुळे दाखल झालेले खटले, तसेच रशियातील दिमित्री मुरातोव्ह आणि अॅना पोलित्कोव्स्काया यांच्यावरील दडपशाही ही प्रेसस्वातंत्र्यावरील वाढत्या संकटाची ठळक उदाहरणे आहेत.

माल्टातील डॅफ्ने गॅलिझिया यांची हत्या, तुर्कीतील कॅन डुंडार यांना भोगावे लागलेले निर्वासन, हाँगकाँगमधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांच्या माध्यमातून अँपल डेअली वरील कारवाई आणि मेक्सिकोतील अमली पदार्थ माफियांविरोधात रिपोर्टिंग करणाऱ्या पत्रकारांच्या सातत्याने होणाऱ्या हत्या या घटनांनी शोध पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती धोक्यात आले आहे, हे अधोरेखित केले आहे. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मूलभूत मूल्य असताना, जगभरातील या घटना माध्यमांसमोरील वाढत्या आव्हानांची गंभीर जाणीव करून देतात.

भारताची लोकशाही जगभरात गौरवली जात असली तरी प्रेसस्वातंत्र्याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक मानली जाते. रिपोर्टर्स विथआऊट बॉर्डर्स च्या २०२४ च्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १५७ वा आहे. पत्रकारांवरील हल्ले, ऑनलाइन ट्रोलिंग, कॉर्पोरेट दबाव, यूएपीए आणि देशद्रोह कायद्यांचा वापर, इंटरनेट बंदी आणि डिजिटल निगराणी ही यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणाने पत्रकारांवरील डिजिटल पाळतीचा प्रश्न अधिक गंभीर केला. अशा परिस्थितीत पत्रकार स्वतःहून टीकात्मक रिपोर्टिंग टाळू लागतात, ज्याला “सेल्फ -सेन्सॉरशिप” म्हटले जाते.

महिला पत्रकारांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरत आहे. यूनिस्को च्या अहवालानुसार 73 टक्के महिला पत्रकारांनी ऑनलाइन हिंसा अनुभवली आहे. ट्रोलिंग, लैंगिक धमक्या, मॉर्फिंग आणि डॉक्सिंगच्या माध्यमातून महिला पत्रकारांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर न राहता सामाजिक आणि मानसिक सुरक्षिततेचाही विषय बनला आहे.

दरम्यान, “फेक न्यूज” रोखण्याच्या नावाखाली अनेक सरकारे डिजिटल नियंत्रण वाढवत आहेत. परंतु “खोटी माहिती” आणि “सरकारविरोधी माहिती” यांतील सीमा धूसर होत गेल्यास लोकशाही धोक्यात येते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पत्रकारितेवरील निर्बंध वाढवले जात असल्याची टीका अनेक देशांत होत आहे. एडवर्ड स्नोडेन यांनी अमेरिकेच्या NSA निगराणी कार्यक्रमाचा खुलासा केल्यानंतर हा प्रश्न जागतिक चर्चेचा विषय बनला.
यामुळे आता पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी डिजिटल अधिकारांचे स्पष्ट कायदे, सोशल मीडिया कंपन्यांची उत्तरदायित्व यंत्रणा, पत्रकार संरक्षण कायदे, डेटा संरक्षण धोरणे आणि मीडिया साक्षरता अत्यावश्यक ठरली आहे. स्वतंत्र तपास पत्रकारितेला संस्थात्मक पाठबळ देणे हीदेखील लोकशाहीसाठी महत्त्वाची गरज आहे.

डिजिटल युगात माहिती हीच सत्ता बनली आहे. ज्या समाजात माहितीवर नियंत्रण असते, त्या समाजात नागरिकांच्या विचारांवरही नियंत्रण निर्माण होते. त्यामुळे पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे केवळ माध्यमांचे अधिकार नसून प्रत्येक नागरिकाच्या माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण आहे. लोकशाहीचे खरे मोजमाप हे सरकार किती शक्तिशाली आहे यावर होत नाही; तर पत्रकार किती निर्भयपणे प्रश्न विचारू शकतात यावर होते. कारण ज्या समाजात पत्रकार घाबरतात, त्या समाजात सत्य हळूहळू मौनात हरवू लागते.

– दिव्या भोसले (पत्रकार, लेखक, मुंबई )
९१७२०१७१६७
divyapatil5952@gmail.com