“पेन्शनच्या आशेवर आयुष्य… मंत्रालयात शिक्षकांच्या वेदनांना आवाज!” , सुप्रीम कोर्टातील लढाईला गती देण्याची मागणी; चुकीच्या माहितीमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप , मंत्रालयात पेन्शन संदर्भात महत्त्वपूर्ण व भावनिक चर्चा

“पेन्शनच्या आशेवर आयुष्य… मंत्रालयात शिक्षकांच्या वेदनांना आवाज!”

सुप्रीम कोर्टातील लढाईला गती देण्याची मागणी; चुकीच्या माहितीमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप

मंत्रालयात पेन्शन संदर्भात महत्त्वपूर्ण व भावनिक चर्चा

मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई येथील मंत्रालयात जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर एक महत्त्वपूर्ण आणि भावनिक चर्चा पार पडली. २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही आजपर्यंत पेन्शनपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी ही बैठक घेण्यात आली. या चर्चेत आमदार श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि आमदार श्री. जयंत आसगावकर यांनी प्रशासनासमोर ठाम भूमिका मांडत, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
सुप्रीम कोर्टात सरकारकडून सादर होणाऱ्या माहितीबाबत अधिकारी वर्ग चुकीची माहिती देत असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. या चुकीच्या माहितीमुळे पेन्शनधारकांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करत, ही बाब तुषार महाजन (उपसचिव, शिक्षण विभाग), विधी व न्याय विभागाचे प्रमुख तसेच सरकारची बाजू मांडणारे श्री. परमार साहेब यांच्यासमोर स्पष्टपणे मांडण्यात आली.
यावेळी आमदारांनी सरकारने सुप्रीम कोर्टात एस.एल.पी. दाखल करू नये, अशी ठाम मागणी केली. कारण त्यामुळे अंतिम निर्णयाला विलंब होऊन हजारो शिक्षकांचा न्याय आणखी लांबेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख करत, १००% अनुदानित शाळांतील माध्यमिक व जुनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती न दिल्याने, संबंधित शिक्षकांना तात्काळ जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
या बैठकीत आमदार श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार श्री. जयंत आसगावकर यांच्यासह श्री. राज जाधव, श्री. गोवर्धन रोडे, प्राचार्य संभाजी पवार, शिक्षक नेते वैभव सांगळे, अशोक आव्हाड सर तसेच संजय वाळे यांनी सहभाग घेत शिक्षकांच्या हक्कासाठी एकजूट दाखवली.
सुमारे ४० मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत पेन्शन प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली. सुप्रीम कोर्ट आणि सरकार या दोन्ही पातळीवर लढा सुरू असून, लवकरच आमदार श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील निर्णायक बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

चौकट :

“पेन्शनच्या प्रतीक्षेत अडकलेले आयुष्य…”

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन टप्प्याटप्प्याने अनुदानित झालेल्या राज्यातील सुमारे २६ हजार कर्मचारी आजही पेन्शनपासून वंचित आहेत. अनेक आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदने देऊनही शासनाची भूमिका मात्र उदासीनच राहिली आहे. वारंवार आश्वासने देण्यात आली, पण प्रत्यक्षात कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्तेवर आल्यानंतर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले गेले होते. मात्र, मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेचा फायदा घेत स्वतःसाठी पेन्शन मंजूर करून घेतली, तर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यापासून दूर ठेवण्यात आले, असा आरोप व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार यांनी अनेक वेळा बैठका घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या बैठका केवळ आश्वासनांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या. कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

आज अनेक कर्मचारी ५ ते ७ वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्या हातात पेन्शनचा आधार नाही. मुलींचे विवाह, आरोग्य खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि वाढते वय या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काहींना तर या वयातही काम करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाकडून नेहमी “प्रकरण न्यायालयीन आहे” असे सांगितले जाते. मात्र, जर शासनाने कोर्टात ठाम प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तर या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ न्याय मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ही केस न्यायालयात प्रलंबित असून “तारीख पे तारीख” सुरूच आहे.

पेन्शनच्या आशेवर जगणारे अनेक कर्मचारी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुर्दैवाने, काहींना हा न्याय पाहायलाही मिळाला नाही—ते या आशेवरच जग सोडून गेले.

पेन्शन पीडित कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य

 

👉 एकूणच, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून हजारो कुटुंबांच्या जगण्याशी निगडित आहे. आता शासनाने ठोस निर्णय घेऊन या प्रतीक्षेला पूर्णविराम देण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.