शाळा व ज्युनिअर कॉलेजला मिळणार लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक , राज्यातील अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस मान्यता, अनिल बोरनारे यांच्या पाठपुराव्याला यश

शाळा व ज्युनिअर कॉलेजला मिळणार लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक

राज्यातील अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस मान्यता

अनिल बोरनारे यांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई प्रतिनिधी): राज्यातील अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस अखेर शासनाने मान्यता दिली असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शाळा व ज्युनिअर कॉलेजमधील रिक्त असलेली लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक तसेच इतर शिक्षकेतर पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी या प्रश्नाबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शासन स्तरावर वारंवार निवेदने व चर्चा करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तातडीने सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने राज्यातील शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर निर्बंध असल्याने अनेक शाळांमध्ये लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यकांची पदे रिक्त होती. परिणामी शाळांच्या प्रशासकीय कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी, शासकीय पत्रव्यवहार, विविध ऑनलाइन कामे, ग्रंथालय व्यवस्थापन तसेच विज्ञान प्रयोगशाळांचे कामकाज प्रभावित होत होते. अनेक ठिकाणी शिक्षकांनाच अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत असल्याने अध्यापन कार्यावरही परिणाम होत होता.
या शासन निर्णयाचे स्वागत करताना अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, “राज्यातील शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षकांसोबतच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय शाळांच्या दैनंदिन कामकाजाला गती देणारा असून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल. या पदभरतीची प्रक्रिया पारदर्शक व वेळेत पूर्ण करण्यात यावी,” अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभागाने शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून राज्यातील सर्व पात्र शाळांनी पदभरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे.