ओबीसी क्रिमिलियर मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची जोरदार मागणी , राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींचा आधार; महागाईमुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहण्याची खंत

ओबीसी क्रिमिलियर मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची जोरदार मागणी

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींचा आधार; महागाईमुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहण्याची खंत

दिल्ली प्रतिनिधी – ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) संवर्गासाठी लागू असलेल्या क्रिमिलियर (Creamy Layer) उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून ती १५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी अखिल भारतीय माळी महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष विलासराव शांताराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही मागणी पुढे करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर १९९३ रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्रिमिलियरची अट लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, केंद्र-राज्य शासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील वरिष्ठ कर्मचारी, सैन्यातील कर्नल किंवा त्यापेक्षा उच्च पदावरील अधिकारी, तसेच वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, डॉक्टर, व्यवस्थापन सल्लागार, चित्रपट क्षेत्रातील कलाकार व लेखक यांच्या मुलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
याशिवाय, ओबीसी संवर्गातील कुटुंबांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शासनाने ठरवलेली असून, त्या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाकारला जातो. १९९४ साली ही मर्यादा प्रथमच १ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर २००४ मध्ये २.५ लाख, २००८ मध्ये ४.५ लाख, २०१३ मध्ये ६ लाख आणि २०१७ मध्ये ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली.
मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून ही मर्यादा कायम असून, दर तीन वर्षांनी ती वाढविण्याची गरज असताना याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. वाढती महागाई, वेतनवाढ आणि महागाई भत्त्यामुळे अनेक कुटुंबांची उत्पन्न मर्यादा कागदोपत्री वाढली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नसल्याने त्यांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (NCBC) यापूर्वीही अनेक वेळा ही मर्यादा वाढविण्याची शिफारस केली असून, ऑक्टोबर २०१५ मध्येच क्रिमिलियरची मर्यादा १५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्याच शिफारशीचा आधार घेत, ओबीसी समाजातील जास्तीत जास्त घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी ही मर्यादा तातडीने वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन ओबीसी समाजाला दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.