२०२७ च्या जनगणनेत ओबीसी जातनिहाय गणना करण्याची मागणी तीव्र , केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधानांकडे अखिल भारतीय माळी महासंघाचे निवेदन

२०२७ च्या जनगणनेत ओबीसी जातनिहाय गणना करण्याची मागणी तीव्र

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधानांकडे अखिल भारतीय माळी महासंघाचे निवेदन

नवी दिल्ली – आगामी २०२७ च्या भारतीय जनगणनेत ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) संवर्गाची स्वतंत्र जातनिहाय गणना करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी अखिल भारतीय माळी महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विलासराव शांताराम पाटील यांनी ही मागणी मांडत सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोना महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता २०२७ मध्ये होणारी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ३० एप्रिल २०२५ रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीच्या बैठकीत आगामी जनगणनेत जातनिहाय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सकारात्मक पाऊल असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. मात्र, १९३१ नंतर भारतात अधिकृतपणे जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. १९५१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जातीयतेला प्रोत्साहन मिळू नये या भूमिकेतून ही प्रक्रिया थांबवली होती. त्यानंतर ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्याने या घटकाच्या विकास योजनांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
२०११ च्या जनगणनेवेळीही ओबीसी जनगणनेची मागणी देशभरातून झाली होती. त्या वेळी अखिल भारतीय माळी महासंघाने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सुमारे पाच हजार पोस्टकार्ड पाठवून ही मागणी लावून धरली होती. तसेच तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली होती आणि ओबीसी जनगणनेला तत्त्वतः मान्यता देखील देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही गणना पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही.
महासंघाने नमूद केले आहे की, देशातील सुमारे ५२ टक्के लोकसंख्या ओबीसी संवर्गातील असून, त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गरिबी (बीपीएल) आणि मानवी विकास निर्देशांकाबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे शासनाला योग्य धोरणे आखणे सुलभ होईल. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४० नुसार ओबीसींना मिळणाऱ्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल.
याशिवाय, नियोजन आयोगाने २०१० मध्येही ओबीसी जनगणनेची गरज अधोरेखित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील विविध प्रकरणांमध्ये ओबीसींची अचूक लोकसंख्या विचारली असून, आकडेवारीअभावी न्यायप्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, २०२७ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय गणना करून सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणावी, अशी विनंती अखिल भारतीय माळी महासंघाने केली आहे. केंद्र सरकारने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.