पेन्शनच्या प्रतीक्षेत गेले जीव… तरीही शासन सुस्तच! ५ मार्चपासून आझाद मैदानावर ‘श्रद्धांजली अर्पण’ आंदोलन २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या; मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ न्याय देण्याची मागणी

पेन्शनच्या प्रतीक्षेत गेले जीव… तरीही शासन सुस्तच!
५ मार्चपासून आझाद मैदानावर ‘श्रद्धांजली अर्पण’ आंदोलन

२००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या; मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ न्याय देण्याची मागणी

अमळनेर प्रतिनिधी :(ईश्वर महाजन)
राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले आणि टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेले अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुनी पेन्शनच्या प्रतीक्षेत असतानांच जगाचा निरोप घेत आहेत. न्यायालयीन लढाई, शासनाचे जीआर आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामध्ये अडकलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य अक्षरशः पेन्शनच्या आशेवर गेले; मात्र त्यांच्या हयातीत न्याय मिळाला नाही. आज त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकटाचे सावट आहे.

२०१० च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त असूनही अनुदान उशिरा मिळाल्याच्या कारणावरून अनेकांना जुनी पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात आले. नियुक्ती तारीख महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असतानाही शासनाने अद्याप सुधारित जीआर काढलेला नाही, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. एकीकडे शासनाने अनुदान टप्प्याटप्प्याने देऊन आर्थिक भार कमी केला; मात्र त्याचाच फटका कर्मचाऱ्यांना बसला, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत आदेश दिल्याचे सांगितले जात असताना, त्याची अंमलबजावणी अद्याप रखडली आहे. परिणामी अनेक निवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी औषधोपचार व उदरनिर्वाहासाठी हतबल झाले. काहींना आर्थिक साधनांच्या अभावामुळे उपचाराअभावी जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. “मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ पेन्शन सुरू करावी,” अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शनग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने ५ मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘श्रद्धांजली अर्पण आंदोलन’ छेडण्यात येणार आहे. पेन्शनच्या प्रतीक्षेत दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघटनेचे सचिव भास्कर देशमुख यांनी केले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत संघटनेच्या वतीने सहा उग्र आंदोलने करण्यात आली. “तन, मन, धन अर्पण करूनही शासनाला दया येत नाही. न्याय व विधी तज्ज्ञ असलेल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी पुढाकार घेऊन संविधानिक हक्क आमच्या पदरात टाकावा,” अशी भावनिक साद संघटनेने घातली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्रीमती सुनेत्रा पवार यांनी
११ मार्चपर्यंत ठोस निर्णय न घेतल्यास बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. पेन्शन हा दानधर्म नसून कर्मचाऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. आयुष्यभर विद्यार्थ्यांना घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या कुटुंबांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे ही राज्यासाठी शोकांतिका असल्याची तीव्र भावना आंदोलनकर्त्यांत व्यक्त होत आहे.
पेन्शनच्या प्रतीक्षेत गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचे फोटो हातात घेऊन आझाद मैदानावर उमटणारा आक्रोश शासनाला जाग आणेल का, असा सवाल आता राज्यभरातून उपस्थित होत आहे.