सरकार न्यायालयाचा अवमान करणार का?, पेन्शनप्रश्नी आ. विक्रम काळेंचा घणाघात; २६ हजार पेन्शनपीडित शिक्षकांना तातडीने जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी

सरकार न्यायालयाचा अवमान करणार का ?

पेन्शनप्रश्नी आ. विक्रम काळेंचा घणाघात; २६ हजार पेन्शनपीडित शिक्षकांना तातडीने जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या सुमारे २६ हजार पेन्शनपीडित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुना पेन्शन योजनेचा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय सभागृहात उपस्थित करत सरकारला थेट जाब विचारला.
दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर पेन्शनपीडित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी ‘भिक मागो’ आंदोलन करून आपल्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. दहा वर्षांहून अधिक काळ न्यायासाठी संघर्ष, आंदोलने आणि न्यायालयीन लढाई करूनही प्रश्न कायम असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

सभागृहात बोलताना आ. काळे म्हणाले की, संबंधित प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन चार महिने उलटले, तरी शासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. उलट न्यायालयाने शासनावर दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी टाळणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा अवमान नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असली, तरी खालच्या न्यायालयाचा आदेश स्वीकारून शासनाला हा वाद संपविण्याची संधी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

आ. काळे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांगितले की, मंत्रालयातील काही कर्मचारी व अधिकारी, ज्यांची भरती प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या पदांशी संबंधित होती, त्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मग १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन केवळ टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हा न्याय का नाकारला जात आहे? हा दुजाभाव अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“पेन्शनपीडित कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची परिसीमा झाली आहे. दहा वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या या २६ हजार कुटुंबांना आणखी प्रतीक्षा करायला लावू नका. न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करा, न्यायालयाचा अवमान टाळा आणि सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करा,” अशी भावनिक आणि ठाम मागणी आ. विक्रम काळे यांनी सभागृहात केली.