“पेन्शनसाठी मरावं लागतं का?” — 26 हजार शिक्षकांचा संतप्त सवाल 2005 पूर्वी नियुक्त असूनही अन्याय; न्यायालयीन विलंब, शासनाची दुहेरी भूमिका आणि कुटुंबांची होरपळ

“पेन्शनसाठी मरावं लागतं का?” — 26 हजार शिक्षकांचा संतप्त सवाल

2005 पूर्वी नियुक्त असूनही अन्याय; न्यायालयीन विलंब, शासनाची दुहेरी भूमिका आणि कुटुंबांची होरपळ

अमळनेर प्रतिनिधी (ईश्वर महाजन)

राज्यातील सुमारे 26 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आज अत्यंत वेदनादायी आणि अन्यायकारक परिस्थितीत उभे आहेत. 1995 पासून नियुक्ती झालेली, आयुष्यभर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी ही मंडळी केवळ “१ नोव्हेंबर 2005 पूर्वी शंभर टक्के अनुदानित पद नसणे” या तांत्रिक कारणावरून जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आली. तीन दशकं प्रामाणिक सेवा करूनही आज त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आधार नाही, ही राज्यासाठी लाजिरवाणी बाब ठरत आहे.
पेन्शनपीडित कर्मचाऱ्यांचा थेट सवाल आहे — 2005 पूर्वी नियुक्त होऊन 2005 नंतर जाहिरात प्रक्रियेनंतर सेवेत आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना शासन जुनी पेन्शन देते, राज्यातील अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांनाही शासनाने जुनी पेन्शन मंजूर केली; मग 2005 पूर्वी नियुक्त होऊन टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या या 26 हजार कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का? समान परिस्थितीत वेगवेगळे निकष का?
पेन्शन पीडित संघटनेचे पदाधिकारी व
कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे आंदोलने केली, संघटनांमार्फत लढा दिला, निवेदने सादर केली. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन मार्गही स्वीकारला. मात्र अनेक वर्षे उलटून गेली तरी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. “तारीख पे तारीख” सुरूच आहे. दरम्यान अनेक कर्मचारी पाच-पाच, सहा-सहा वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले तरी अजूनही पेन्शनविना जगत आहेत.
शासन नवीन पेन्शन योजना लागू असल्याचे सांगते; परंतु न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा दाखला देत नवीन योजनेचेही लाभ प्रत्यक्षात दिले जात नाहीत. सेवानिवृत्ती खाते नाही, निधी नाही, तांत्रिक कारणे पुढे — आणि हातात काहीच नाही. पेन्शन न मिळाल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक टांगती तलवार आहे. रोजगाराचे साधन नाही, पगार नाही; त्यात आजारपण, औषधोपचाराचा खर्च, मुला-मुलींचे शिक्षण व विवाहाच्या जबाबदाऱ्या… पेन्शनपीडित कर्मचारी दुहेरी नव्हे तर तिहेरी संकटात सापडला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या भावना अधिक तीव्र आहेत कारण शासनातील अनेक निर्णयांवर न्यायालये तात्काळ सुनावणी घेतात व निर्णय देतात; मग या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडित प्रश्नावर इतका विलंब का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही कर्मचारी उपरोधिक शब्दांत म्हणतात — “कर्मचारी मेला तर कुटुंबाला पेन्शन मिळते; म्हणजे पेन्शनसाठी मरावं लागतं का?”
एकीकडे महाराष्ट्रात पाच वर्ष आमदार-खासदार राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींना आयुष्यभर पेन्शनची हमी मिळते; आणि दुसरीकडे देशाची पिढी घडवणारा शिक्षक मात्र पेन्शनसाठी संघर्ष करतो — ही विसंगती पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक नाही का? असा सवाल समाजमनात उमटू लागला आहे.
पेन्शनपीडित कर्मचाऱ्यांची मागणी स्पष्ट आहे — सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण तातडीने निकाली काढावे; तोपर्यंत शासनाने अध्यादेशाद्वारे किंवा अंतरिम निर्णयाद्वारे तात्पुरती पेन्शन सुरू करावी. शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदारांनी या प्रश्नावर ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस सरकारने या 26 हजार कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी संबंधित प्रश्नावर तात्काळ निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी तीव्र मागणी राज्यभर होत आहे.
हा प्रश्न केवळ पैशांचा नाही — तो सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा आहे.
ज्यांनी महाराष्ट्राची पिढी घडवली, त्यांचीच संध्याकाळ अंधारात जाऊ नये… न्याय मिळेल का? हा प्रश्न आज संपूर्ण राज्याला पडला आहे.