जुन्या शिक्षकांना मोठा दिलासा! ‘टीईटी’च्या अनिवार्यतेतून मुक्ती देणारे दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत

जुन्या शिक्षकांना मोठा दिलासा! ‘टीईटी’च्या अनिवार्यतेतून मुक्ती देणारे दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत

​- विशेष प्रतिनिधी, उदय नरे
​नवी दिल्ली: बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) अधिनियम, २००९ मध्ये सुधारणा करणारे अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक (विधेयक क्रमांक २७, २०२६) राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. १३ मार्च २०२६ रोजीच्या भारत सरकारच्या राजपत्रातील (The Gazette of India) माहितीनुसार, या प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या जुन्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्यावरील ‘टीईटी’ (TET – शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होण्याच्या सक्तीची आणि नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आता दूर होणार आहे.
​कायद्यात दुरुस्तीची गरज का भासली?
​१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणात दिलेल्या एका निर्णयामुळे जुन्या शिक्षकांनाही टीईटी अनिवार्य करण्यात आली होती. जे शिक्षक १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीची निवृत्ती (Compulsory Retirement) किंवा सेवा समाप्तीचा सामना करावा लागणार होता. यामुळे राज्यासह देशभरातील हजारो जुन्या शिक्षकांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. अनेक वर्षे सेवा देऊनही केवळ एका परीक्षेमुळे नोकरी जाण्याची भीती असल्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक आणले आहे.
​नवीन विधेयकातील महत्त्वाच्या आणि दिलासादायक तरतुदी:
​टीईटी आता केवळ ‘संभाव्य’ (Prospective): आरटीई कायद्यातील सुधारित कलम २३ आणि नवीन कलम २३A नुसार, टीईटी (TET) उत्तीर्ण होण्याची अट आता पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective) लागू राहणार नाही. ही अट केवळ या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त झालेल्या नवीन शिक्षकांसाठीच लागू असेल.
​सेवा आणि पदोन्नती सुरक्षित (Protection of Service):
ज्या शिक्षकांची नियुक्ती मूळ आरटीई कायदा (२००९) लागू होण्यापूर्वी तत्कालीन भरती नियम आणि प्रक्रियेनुसार झाली आहे, त्यांना केवळ टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यामुळे सक्तीची निवृत्ती, सेवेतून बडतर्फी किंवा पदोन्नती नाकारणे अशा कोणत्याही दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही.
​निवृत्ती वेतनाला धक्का नाही:
जुन्या शिक्षकांच्या सेवा शर्ती आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे (Terminal Benefits) यामध्ये नवीन शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीमुळे कोणताही प्रतिकूल बदल केला जाणार नाही.
​व्यावसायिक प्रशिक्षण नोकरीशी जोडले जाणार नाही:
कायद्यातील कलम ३८ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, जुन्या शिक्षकांसाठी व्यावसायिक प्रगती आणि क्षमता विकासासाठी (Training and Capacity Building) सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवेल. परंतु, हे प्रशिक्षण किंवा त्यातील यश त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेशी किंवा पदोन्नतीशी जोडले जाणार नाही. हे प्रशिक्षण केवळ गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी असेल, दंडात्मक स्वरूपाचे नाही.
​थोडक्यात सांगायचे तर, शिक्षण व्यवस्थेच्या जडणघडणीत अनेक दशके योगदान देणाऱ्या आणि आरटीई कायदा येण्यापूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या जुन्या शिक्षकांना आता टीईटी परीक्षेची धास्ती घेण्याची अजिबात गरज नाही. या नवीन दुरुस्ती विधेयकामुळे त्यांच्या नोकरीला, पदोन्नतीला आणि हक्कांना पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.