दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले; कुटुंबांच्या उपासमारीचा प्रश्न ऐरणीवर आयुक्त कैलास पगारे यांना निवेदन सादर — केंद्राच्या हिस्स्याची तात्काळ मागणी

दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले; कुटुंबांच्या उपासमारीचा प्रश्न ऐरणीवर

आयुक्त कैलास पगारे यांना निवेदन सादर — केंद्राच्या हिस्स्याची तात्काळ मागणी

अमळनेर प्रतिनिधी
राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीस गेली अनेक वर्षे एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या हिस्स्याचे मानधन दोन महिन्यांपासून रखडल्याने या महिला कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांमध्ये विधवा, घटस्फोटित, दारिद्र्यरेषेखालील व एकल महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असताना थकीत मानधनामुळे घरगुती आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
सरकारी नियमानुसार मानधनाची 60% रक्कम राज्य सरकार तर 40% रक्कम केंद्र सरकार देते. सेविकांना केंद्र सरकारकडून ₹4,500 तर मदतनीसांना ₹2,250 इतका हिस्सा मिळतो.
मात्र डिसेंबर 2025 पासून सेविकांच्या खात्यात केंद्राचा हिस्सा जमा झालेला नाही, तर राज्य सरकारने आपला हिस्सा नियमित दिला आहे. उलट, मदतनीसांच्या खात्यात दोन्ही सरकारांचे हिस्से जमा झाले असल्याने सेविकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी गावपातळीवर बालपोषण, आरोग्य तपासणी, लसीकरण जनजागृती यासारखी महत्त्वाची कामे पार पाडतात. त्याशिवाय विविध शासकीय योजनांची अतिरिक्त कामेही त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. तरीही अल्पशा मानधनातही विलंब होत असल्याने हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी युनियनचे रामकृष्ण बी. पाटील व युवराज बैसाणे यांनी आज आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, श्री. कैलास पगारे यांना निवेदन देत डिसेंबर 2025 पासून थकीत केंद्राचा हिस्सा तातडीने देण्याची मागणी केली.
यावर आयुक्त पगारे यांनी “केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होताच थकीत मानधन संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल” असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांमध्ये तीव्र नाराजी असून, मानधनाचा प्रश्न तातडीने न सुटल्यास राज्यभर आंदोलनाची शक्यता वर्तवली जात आहे.