अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या वेतनासाठी निधी त्वरीत उपलब्ध करून द्या.–पदवीधर आमदार श्री.सत्यजित तांबे.

अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या वेतनासाठी निधी त्वरीत उपलब्ध करून द्या.–पदवीधर आमदार श्री.सत्यजित तांबे.

नाशिक: (प्रतिनिधी) राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा क.म.विं.ना दि.१४ ऑक्टोबर २०२४च्या शासन निर्णयानुसार पुढील २०% टप्प्याचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, विधिमंडळाचे अधिवेशन संपले तरी या अनुदानासाठी आवश्यक निधीची अद्यापही तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील विशेषतः २० टक्के आणि ४० टक्के अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. परिणामी त्यांचे अत्यंत हाल होत असून कुटुंबाचा गाडा कसा ओढायचा या विवंचनेत सदर शिक्षक आहेत. या शिक्षकांना तातडीने वेतन मिळावे, यासाठी पदवीधर आमदार श्री.सत्यजित तांबे यांनी मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
राज्यातील अनेक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे शिक्षकांना कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विशेषतः नाशिक विभागातील अनेक शिक्षकांना ३१ मार्च २०२५ होऊनही फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. या गंभीर आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे.
आ.सत्यजित तांबे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे विनावेतन सेवा बजावली आहे. त्यांना मिळणारे वेतन आताच्या महागाईच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजे आहे. मात्र तेही वेळेवर न मिळाल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे २० टक्के आणि ४० टक्के अनुदानित शाळांसाठी ३३६१, ३३६९ आणि ०५११ या लेखाशीर्षांतर्गत वेतनासाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करणे आवश्यक आहे.
याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही करून शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षकांना न्याय द्यावा यासाठी प्रा.अनिल परदेशी, प्रा.कर्तारसिंग ठाकूर, प्रा.सुनील गरूड, प्रा.नंदन वळींकार,प्रा.शैलेश राणे, डॉ.अतुल इंगळे,प्रा.योगेश धनगर यांनी आ.सत्यजित तांबे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.