आधार बहुउद्देशीय संस्था ने बलात्कार पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची केली मागणी

आधार बहुउद्देशीय संस्था ने बलात्कार पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची केली मागणी

अमळनेर प्रतिनिधी
फास्ट ट्रॅकिंग जस्टिस:
रोल ऑफ फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स इन रेड्यूसिंग केस बॅकलॉग्स’ अहवालात दाखवले आहे की बलात्कार आणि POCSO प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स इतर न्यायालयांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहेत.
• अहवालात सर्व FTSC फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स कार्यान्वित करण्याची शिफारस केली असून त्यात आणखी 1000 न्यायालये जोडण्याची गरज व्यक्त केली आहे. अन्यथा देशाला प्रलंबित प्रकरणांचा भार कधीच कमी करता येणार नाही.
• सर्व न्यायालयांमध्ये या प्रकरणांचे निपटारेचे प्रमाण 10% होते, तर 2022 मध्ये भारतातील FTSC मध्ये ते 83% होते.
• प्रलंबित प्रकरणे एका वर्षात संपवण्यासाठी दर 3 मिनिटांत एक बलात्कार किंवा POCSO प्रकरण निपटवणे आवश्यक आहे.
• आधार बहुउद्देशीय संस्था राज्य सरकारकडे अधिक FTSCs स्थापन करण्याचे आवाहन करत आहे . जेणेकरून बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळू शकेल.

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या अलीकडील अहवालानुसार, फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) ही बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे सूचित करणाऱ्या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर *आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर जिल्हा जळगाव ने राज्य सरकारकडे अधिक FTSCs स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
‘फास्ट ट्रॅकिंग जस्टिस: रोल ऑफ फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स इन रेड्यूसिंग केस बॅकलॉग्स’ या अहवालात स्पष्ट केले आहे की 2022 मध्ये देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये बलात्कार आणि POCSO प्रकरणांचे निपटारेचे प्रमाण फक्त 10% होते, तर FTSCs मध्ये ते 83% होते आणि 2023 मध्ये हे प्रमाण 94% वर गेले आहे. अहवालात प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासाठी आणखी 1000 FTSCs स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे आणि निर्भया फंडातील न वापरलेली रक्कम पुढील दोन वर्षे या अतिरिक्त न्यायालयांचे संचालन करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे नमूद केले आहे. अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की या अतिरिक्त FTSCs शिवाय, देशाला प्रलंबित बलात्कार आणि POCSO प्रकरणांचा भार कधीच कमी करता येणार नाही.

दिल्ली येथे नुकत्याच आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय कार्यशाळेत अहवालाचे अनावरण करण्यात आले.
पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात FTSCs ची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करताना, *बाल अधिकार कार्यकर्ते आणि चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया चे संस्थापक भूवन रिभू
म्हणाले, “बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये भारत दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या न्यायाच्या मुद्द्यांकडे वाटचाल करत आहे. हेच ते निर्णायक क्षण आहेत जेव्हा आपल्याला आपल्या महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूक करावी लागेल, प्रलंबित सर्व प्रकरणे तीन वर्षांत मिटवण्यासाठी 1000 नवीन FTSCs निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे फक्त पीडितांना न्यायच देणार नाही तर समाजात कायदेशीर प्रतिबंधक उपायांचा प्रसार करून पुनर्वसन आणि भरपाई देखील प्रदान करेल.”

चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया (CMFI) ही *200 NGOs आणि 400+ जिल्ह्यांमधील बालविवाह विरोधातील राष्ट्रीय मोहीम आहे आणि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन आणि आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर जिल्हा जळगाव हे CMFI चे भागीदार आहेत.

सर्व FTSC कार्यान्वित करण्याबरोबरच, अहवालात देशातील प्रलंबित बलात्कार आणि POCSO प्रकरणे सोडवण्यासाठी 1000 अधिक FTSC स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, विद्यमान प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासाठी डिसेंबर 2023 पर्यंत दर तीन मिनिटांनी एक बलात्कार किंवा POCSO प्रकरण निकाली काढण्याची आवश्यकता असल्याचा इशारा दिला आहे, नवीन प्रकरणे नोंदली गेली नाहीत असे गृहीत धरले आहे.

अहवालात नमूद केले आहे की FTSCs मध्ये 202,175 बलात्कार आणि POCSO प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली नाहीत असे गृहीत धरले असता भारताला विद्यमान प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी सुमारे तीन वर्षे लागतील. अहवालात तातडीने 1,023 FTSC कार्यान्वित करण्याची आणि देशभरात आणखी 1,000 FTSC स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.

अहवाल आणि त्याचे निष्कर्ष दाखवत, आधार बहुउद्देशिय संस्था चे संचालक डॉ. भारती पाटील, रेणू प्रसाद म्हणाले,
*“पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शांत राहण्याऐवजी न्याय मिळवून देण्याचे काम आम्ही अथकपणे करत आहोत. पण कडवे सत्य असे आहे की त्यांची न्यायासाठीची ही चाचणी कधी कधी अपराधापेक्षा जास्त कालावधीची ठरते. हा अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतो की अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे, आपल्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकर न्याय मिळेल. आम्ही सरकारला आमच्या राज्यासाठी निर्दिष्ट सर्व FTSC कार्यान्वित करण्याचे आणि नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचे आवाहन करतो. न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे, आणि या प्रतिक्षेची साखळी संपलीच पाहिजे.”

अहवालात दाखवले आहे की फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी किती प्रभावी ठरू शकतात. FTSC योजना लागू झाल्यापासून, 416,638 प्रकरणांपैकी एकूण 214,463 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र (80%) आणि पंजाब (71%) प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा उच्च दर दाखवत आहेत, तर पश्चिम बंगालने सर्वात कमी (2%) दर नोंदवला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निर्धारित 123 FTSC पैकी फक्त 3 कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2018 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, ज्यात बलात्कार आणि POCSO प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी कठोर वेळा निश्चित केल्या आहेत, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी, सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये FTSC योजना सुरू केली.

अहवालाच्या शिफारसींमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निर्भया फंडातील ₹1,700 कोटींचा वापर करून अतिरिक्त FTSC स्थापन करणे आणि चालवणे, उच्च न्यायालयांमध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी अपील आणि सुनावणीसाठी कालमर्यादा ठरवणे, आणि बलात्कार व POCSO प्रकरणांतील निर्दोषता आणि शिक्षा यांची रिअल-टाइम माहिती संपूर्ण देशभर उपलब्ध करणे यांचा समावेश आहे. Request for favour of publication.
डॉ भारती पाटील, चेअरपर्सन
श्रीमती रेणू प्रसाद, कार्यकारी संचालक
आधार बहुउद्देशीय संस्था ॲक्सेस टू जस्टिस प्रकल्प जळगांव जिल्हा