मुख्यमंत्री लाडकी बहीण शासनाची योजना अन् महिला झाल्या बेजार..!
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण शासनाची योजना अन् महिला झाल्या बेजार..!
महिलांची गर्दी कमी करुन सुसूत्रता आणा-
सामाजिक कार्यकर्ते डि.ए.धनगर यांची मागणी
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण हि योजना आणून एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाने समस्त महिलावर्ग प्रचंड धावपळ करून योजनेचा लाभार्थी बनण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
खरंतर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन! ग्रामीण शहरी निमशहरी भागातील महिलांना वाटते की या योजनेत मलाही लाभ मिळावा. त्यामुळे प्रत्येक तलाठी व तहसील कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळली आहे. या गर्दीची धग गरीब कष्टकरी महिलांना पोहोचत आहे. कारण स्वतःचा काम धंदा बुडवून या महिला कागदपत्रांची जुडवा जुडवा करून, तलाठी व तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. त्यांची वेळ, श्रम व पैसा वाचवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे अशी मागणी डी ए धनगर यांनी केली आहे.
उत्पन्नाचा दाखला व बँकेचे खाते पुस्तक या योजनेसाठी अनिवार्य आहे. ते काढण्यासाठी प्रत्येक महिलेला किमान चारशे रुपये खर्च तसेच येण्या-जाण्याचा खर्च म्हणजे 500 ते 600 रुपये खर्च होत आहे.
त्यामुळे महिलांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. वरील दाखले कमी खर्चात मिळण्यासाठी योग्य ती दखल घेऊन प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कारण या योजनेचे लाभार्थी हे गरीब आणि गरजू आहेत आणि त्यांचेच आर्थिक शोषण या माध्यमातून काही लोक करताना दिसत आहे. काही महिलांना तर हा दाखला कुठे मिळतो हे देखील माहिती नाही. अशावेळी महिला कोणातरी माहितीगाराला विचारून ते दाखले मिळवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे काही एजंट सक्रिय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून माफक खर्चामध्ये दोन्ही दाखले तसेच गावात कॅम्प लावून एकाच वेळी सर्व लाभार्थींना दाखले देऊन निश्चिंत करावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डी ए धनगर यांनी केली आहे.
