धनगर समाजाच्या चार प्रमुख मागण्यांसाठी अमळनेर तहसीलदारांना निवेदन

बन्सीलाल भागवत यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर

अमळनेर प्रतिनिधी: सकल धनगर समाज, अमळनेर यांच्या वतीने समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे तहसीलदार उमाताई ढेकळे यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्र ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, दिल्लीचे अध्यक्ष बन्सीलाल भागवत यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसह चार प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. धनगर समाज आरक्षणाच्या प्रश्नावर शासनाने पूर्ण ताकदीने कायदेशीर लढा द्यावा, तसेच सर्व कायदेशीर व घटनात्मक बाबी स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून अनुभवी वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच संत बाळूमामा देवस्थानसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा. या देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात २१ सदस्य असावेत आणि अध्यक्षपद धनगर समाजातील व्यक्तीस देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
याशिवाय मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंकला स्वातंत्र्यवीर शिंग्रोबा यांचे नाव देण्यात यावे, तसेच चर्चगेट रेल्वे स्थानकाचे नामकरण पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने करण्यात यावे, या मागण्याही करण्यात आल्या.

समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती

निवेदन देताना नितीन निळे (सभापती, शिक्षण समिती, न.पा. अमळनेर), मच्छिंद्र लांडगे (सरचिटणीस, भाजप जिल्हा जळगाव), एस. सी. तेले (अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस भटक्या विमुक्त सेल, अमळनेर), हरचंद लांडगे (प्रदेश सदस्य, भाजप), रमेश शिरसाठ (अध्यक्ष, हमाल मापारी संघ, अमळनेर), दिलीप खांडेकर (उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, अमळनेर), चंद्रकांत कंखरे (चेअरमन, खा. शि. मंडळ पतपेढी), प्रदीप कंखरे (उपाध्यक्ष, राजे मल्हारराव होळकर प्रतिष्ठान), चेतन देवरे, विलास कंखरे (युवा सेना शहराध्यक्ष, शिवसेना), शरद धनगर कवी (अध्यक्ष, खान्देश साहित्य मंडळ, जळगाव), अनिल धनगर, सौरव भागवत (सरपंच, करणखेडा), भाऊलाल पाटील (उपसरपंच, कोंढावळ), निखिल धनगर (अध्यक्ष, युवा भाजप), अर्जुन भागवत (सदस्य, ग्रामपंचायत लोंढवे) यांच्यासह संदीप पाटील, देविदास पाटील व संदीप धनगर उपस्थित होते.

धनगर समाजाच्या या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा यावेळी उपस्थित समाजबांधवांनी व्यक्त केली.

*