पेन्शनसाठी आता निर्णायक लढाई! अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मक मानसिकतेवर संघटनेचा घणाघाती प्रहार

पुण्यात महाराष्ट्रातील २९ जिल्ह्यांतील १४० पदाधिकाऱ्यांचे सूक्ष्म चिंतन शिबिर; आझाद मैदानाच्या अंतिम रणनीतीसह पुणे आयुक्त कार्यालयावर लक्षवेधी धरणे आंदोलनाचा निर्धार

पुणे प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रातील पेन्शनग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पेन्शन प्रश्नाला आता निर्णायक वळण देण्याचा निर्धार महाराष्ट्र राज्य पेन्शनग्रस्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने केला आहे. “प्रश्न सुटेपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही” असा स्पष्ट निर्धार व्यक्त करत संघटनेने आगामी आंदोलनाची आक्रमक रणनीती आखली आहे. रविवार, ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यातील वाडिया अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित सूक्ष्म चिंतन व सहविचार सभेत महाराष्ट्रातील २९ जिल्ह्यांतील सुमारे १४० जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेत विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली.
पेन्शन प्रश्नावर प्रशासनाकडून होत असलेल्या कथित दिरंगाईबाबत बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत सत्य परिस्थिती पुराव्यानिशी शासनासमोर मांडण्यासाठी पुणे आयुक्त कार्यालयासमोर लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनानंतर आझाद मैदान मुंबई येथील पुढील निर्णायक आंदोलनाची रणनीती जाहीर केली जाणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. विजय शिरोळकर यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनाची दिशा ठरली; ३ सप्टेंबरला कार्यकारिणीची बैठक

संघटनेच्या पुढील आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी ३ सप्टेंबर रोजी कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात येणार आहे. गणेश चतुर्थीच्या कालावधीतील अडचणी लक्षात घेऊन पुणे आयुक्त कार्यालयासमोरील धरणे आंदोलनाची तारीख निश्चित केली जाणार आहे. या आंदोलनात पेन्शन प्रश्नाची वस्तुस्थिती शासन व प्रशासनासमोर ठोस पुराव्यांसह मांडण्यात येणार असून, पुढील आझाद मैदानातील अंतिम रणनीतीही याच माध्यमातून स्पष्ट करण्यात येणार आहे.

आमरण उपोषणासाठी मुंबई टीम सज्ज

संघटनेचे सचिव भास्कर देशमुख यांनी पुढील लढाईचा आक्रमक आराखडा मांडत संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. संघटना राजकारणविरहित पद्धतीने आपली वाटचाल करीत असून, संघटनेचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी होऊ दिला जाणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला. तसेच पेन्शन प्रश्नासाठी आवश्यकतेनुसार आमरण उपोषणाचे नियोजन करण्यासाठी मुंबईची टीम सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढाईलाही धार; सुप्रीम कोर्टातील दिरंगाईवर चिंता

बैठकीमध्ये न्यायालयीन लढाईचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ॲड. गजानन एंडोले यांनी न्यायालयीन निकालांचे अभ्यासपूर्ण संदर्भ देत आतापर्यंत घडलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक बाबींचे विश्लेषण केले. राज्य संघटक प्रा. अभिजीत धानोरकर यांनी न्यायालयीन लढाई अधिक प्रभावीपणे कशी लढता येईल आणि ती जिंकण्यासाठी कोणती रणनीती आवश्यक आहे, यावर मार्गदर्शन केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाला होत असलेली दिरंगाई लक्षात घेता सेवानिवृत्त पेन्शनग्रस्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या पेन्शनची सुविधा मिळावी, तसेच सेवा उपदान नियुक्तीच्या तारखेपासून मिळावे, यासाठी वकिलांशी चर्चा करून स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मूळ याचिकेला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घेत कायदेशीर मार्ग निश्चित करण्यात येणार आहे.

“संघटनेची ताकद महाराष्ट्रभर” — प्रा. विजय शिरोळकर

अध्यक्षीय भाषणात संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. विजय शिरोळकर यांनी भविष्यातील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, पेन्शन प्रश्नासाठी आजपर्यंत ज्यांनी रस्त्यावर तसेच न्यायालयात लढा उभारला, त्या सर्वांच्या पाठीशी संघटना खंबीरपणे उभी राहिली आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पेन्शनग्रस्त शिक्षक व कर्मचारी संघटित झाले असून, हीच संघटनेची खरी ताकद आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कोरोना काळानंतरही पेन्शनचा प्रश्न जिवंत ठेवण्यासाठी संघटनेने सातत्याने संघर्ष केला असून, मागील तीन वर्षांत आझाद मैदान मुंबई, यशवंत स्टेडियम नागपूर आणि आयुक्त कार्यालय पुणे येथे तब्बल आठ आंदोलने यशस्वीपणे केली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पेन्शनचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय नसून आर्थिक बाबींशी संबंधित असल्याने मुख्यमंत्र्यांसोबत शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक घडवून आणण्यासाठी स्वतंत्र माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर विजय चव्हाण यांचा संताप

पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख विजय चव्हाण यांनी आपल्या जोशपूर्ण भाषणातून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या कथित नकारात्मक मानसिकतेवर कडक शब्दांत प्रहार केला. पेन्शनग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असताना प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या विलंबाबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, प्रा. योगेश्वर निकम यांनी सहविचार सभेचे महत्त्व विशद केले. कार्यकारिणी सदस्य शरद चोडणकर यांनी संघटनेच्या सशक्तीकरणाचे महत्त्व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडले. प्रा. संपत कदम यांनी संघटनेची आजपर्यंतची वाटचाल आणि पुढील दिशा स्पष्ट केली, तर राहत अजीज यांनी आगामी आंदोलने अधिक तीव्र करण्याची गरज व्यक्त केली.

मुक्त संवादातून जिल्हाध्यक्षांनी मांडले प्रश्न

दुपारच्या सत्रात पुणेरी भोजनानंतर मुक्त संवादाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी विविध जिल्ह्यांतील जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी आणि पेन्शनग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपले प्रश्न, अडचणी आणि सूचना मांडल्या. उपस्थितांच्या विविध प्रश्नांचे निरसन करून पुढील कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

नेटके नियोजन अन् उत्स्फूर्त सहभाग

कार्यक्रमाची सुरुवात संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. विजय शिरोळकर यांच्या हस्ते सरस्वती पूजन व दीपप्रज्वलनाने झाली. उपस्थितांचे स्वागत संघटनेचे उपसचिव प्रा. डॉ. गोविंद गोडसे यांनी केले. वाडिया कॉलेजचे विश्वस्त प्रा. सचिन सानप यांनी भविष्यात संघटनेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

सहविचार सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी स्वागताध्यक्ष डॉ. गोविंद गोडसे, पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण वाघ आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे उपस्थितांनी विशेष कौतुक केले. सूत्रसंचालिका डॉ. आशा देसाई यांनी प्रभावी व ओघवत्या शैलीत संपूर्ण कार्यक्रमाला योग्य दिशा दिली.
समारोपप्रसंगी सहसचिव सुनील कांबळे यांनी पुणे जिल्हा कार्यकारिणी, वाडिया कॉलेज व्यवस्थापन आणि उपस्थित सर्व पदाधिकारी व पेन्शनग्रस्तांचे आभार मानले.

पेन्शनच्या प्रतीक्षेतून आता निर्णायक संघर्षाकडे!

या चिंतन शिबिरातून केवळ चर्चा न करता आंदोलनाची ठोस दिशा, न्यायालयीन लढ्याची पुढील रणनीती आणि शासन-प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पेन्शनग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला आगामी काळात आणखी आक्रमक स्वरूप प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत. पेन्शनचा हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार घेऊन पदाधिकारी व कार्यकर्ते पुण्यातून रवाना झाले.