टीआरपी कायमस्वरूपी बंद करा; माध्यम क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय धोरणाची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संदीप काळे यांचे पंतप्रधान यांना पत्र

टीआरपी कायमस्वरूपी बंद करा; माध्यम क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय धोरणाची मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संदीप काळे यांचे पंतप्रधान यांना पत्र

नवी दिल्ली : देशातील पत्रकारिता आणि टेलिव्हिजन क्षेत्रावर टीआरपीची स्पर्धा, एआय, कॉस्ट कटिंग आणि रोजगारकपातीचे वाढते संकट लक्षात घेता टीआरपी व्यवस्था कायमस्वरूपी बंद करावी, तसेच टीएएमसह माध्यमांच्या तुलनात्मक रेटिंग व्यवस्थांचाही पुनर्विचार करून पत्रकार, माध्यमकर्मी आणि टेलिव्हिजन उद्योगाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत संदीप काळे यांनी पंतप्रधानांना सविस्तर निवेदन पाठविले आहे. टीआरपीच्या स्पर्धेमुळे पत्रकार, संपादक, डेस्क कर्मचारी, रिपोर्टर, कॅमेरामन आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर सतत कामाचा दबाव निर्माण होतो. ब्रेकिंग न्यूज, वेग आणि रेटिंगच्या शर्यतीचा माध्यमकर्मचाऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे विविध संवाद आणि सर्वेक्षणांतून समोर आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून टीआरपी व्यवस्था बंद असल्याने माध्यम क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तुलनेने समाधानकारक आणि कमी तणावाचे कामाचे वातावरण अनुभवायला मिळत असल्याचे व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या निरीक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याऐवजी कायमस्वरूपी बंद करण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केवळ टीआरपी बंद करून प्रश्न सुटणार नसून टीएएमसह माध्यमांच्या कामगिरीची सतत तुलना करणाऱ्या विविध रेटिंग आणि मोजमाप व्यवस्थांचाही पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू रेटिंग आणि व्यावसायिक स्पर्धा नसून जनहित, सत्य, सामाजिक प्रश्न आणि लोकशाहीचे संरक्षण असले पाहिजे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
माध्यम क्षेत्रासमोरील आव्हाने केवळ टीआरपीपुरती मर्यादित नसून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑटोमेशन, कॉस्ट कटिंग आणि माध्यम संस्थांच्या मालकीतील बदलांमुळे रोजगाराचे नवे संकट निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
एआयचा विरोध नसून तंत्रज्ञानाचा वापर माणसाला पर्याय म्हणून नव्हे, तर त्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व्हावा. अनुभवी पत्रकार आणि माध्यमकर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याऐवजी त्यांना पुनर्प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
टेलिव्हिजन उद्योग हा केवळ काही मोठ्या माध्यम समूहांचा व्यवसाय नसून त्यावर पत्रकार, संपादक, रिपोर्टर, डेस्क कर्मचारी, कॅमेरामन, तांत्रिक कर्मचारी आणि अन्य हजारो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार अवलंबून आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण उद्योगाच्या आर्थिक व रोजगारविषयक स्थैर्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण आखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे माध्यम क्षेत्रासाठी व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, त्यामध्ये पत्रकारांच्या आरोग्य व सामाजिक सुरक्षेपासून रोजगार संरक्षण, कौशल्यविकास, एआयचा जबाबदार वापर आणि टेलिव्हिजन उद्योगाच्या स्थैर्यापर्यंतच्या बाबींचा समावेश करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
“देशातील पत्रकारिता ही केवळ टीआरपीच्या आकडेवारीची स्पर्धा बनू नये. एका रेटिंगच्या मागे धावताना पत्रकाराचे आरोग्य, रोजगार, कुटुंब आणि पत्रकारितेची गुणवत्ता धोक्यात येऊ नये. पत्रकार वाचला तर पत्रकारिता वाचेल आणि पत्रकारिता वाचली तर लोकशाही अधिक सक्षम राहील,” असे संदीप काळे यांनी निवेदनात. दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने टीआरपी कायमस्वरूपी बंद करण्यासह माध्यम क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम च्या भारताचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष विजय चोरडिया सह देशातील सर्व राज्याच्या प्रदेशाध्यक्ष यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.