राजकीय सूडबुद्धीतून माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल; सत्याचा विजय निश्चित – माजी आमदार शिरीष चौधरी

राजकीय सूडबुद्धीतून माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल; सत्याचा विजय निश्चित – माजी आमदार शिरीष चौधरी

अमळनेर प्रतिनिधी
माझ्याविरुद्ध नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा वस्तुस्थितीवर नव्हे, तर राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा माझा ठाम आरोप आहे. माझी राजकीय प्रतिमा मलिन करणे, जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करणे आणि माझा आवाज दाबणे, हा या कारवाईमागील खरा हेतू आहे. मी कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही आणि कथित प्रकरणाशी माझा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. त्यामुळे अशा खोट्या गुन्ह्यांना मी अजिबात घाबरणार नसून, कायदेशीर मार्गाने सत्य जनतेसमोर आणणार आहे.
नंदुरबार शहरातील विविध समाजांच्या सभागृहांसाठी व मंदिरांसाठी मंजूर झालेल्या सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या विकास निधीबाबत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून माझ्यासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कोणतीही निष्पक्ष चौकशी न करता आणि सर्व बाजू पडताळून न पाहता ही कारवाई करण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित पत्र मी तयार केलेले नाही, त्यावर माझी स्वाक्षरी नाही आणि ते पत्र मी कोणाकडून आणलेलेही नाही. संबंधित नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीच डॉ. विजयकुमार गावित साहेबांच्या कार्यालयात ते पत्र जमा केले तसेच तेच पत्र मंत्रालयात मुंबई येथे तेच घेऊन आल्याचे त्यांनी स्वतः शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या जबाबात स्पष्ट नमूद केले आहे.
माझी भूमिका एवढीच होती की, लोकप्रतिनिधी म्हणून संबंधित नगरसेवक आणि अनेक कार्यकर्ते येत असतात त्या अनुषंगाने माझ्याकडे सामाजिक विकासकामासाठी मदत मागण्यासाठी आले. त्यानुसार मी मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांच्या कामाबाबत विनंती केली. महाराष्ट्रातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी अशीच शिफारस करत असतो. मग विकासकामासाठी शिफारस करणे हा गुन्हा आहे का? हा प्रश्न आज जनतेसमोर उभा आहे.
जर संबंधित पत्र बनावट असल्याचा आरोप असेल, तर त्या पत्राची फॉरेन्सिक तपासणी करून सत्य समोर आणावे. पत्र कुठून आले, कोणी तयार केले आणि कोणी सादर केले, याचा तपास होणे आवश्यक आहे. परंतु त्या सर्व बाबी बाजूला ठेवून केवळ शिफारस केली म्हणून माझ्यावर गुन्हा दाखल करणे हे न्याय्य नाही.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, कथित प्रकार मुंबईतील मंत्रालयाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात असताना नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यामागील कायदेशीर आधार काय, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. जर शासनाची फसवणूक झाल्याचा दावा केला जात असेल, तर तक्रार शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने किंवा ज्यांच्या नावाचा कथित गैरवापर झाला असल्याचा आरोप आहे त्या संबंधित व्यक्तीने करणे अपेक्षित होते. या बाबींचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
तसेच या प्रकरणात कथित पत्रांनंतर शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी वितरित झालेला नाही. की त्या निधीचा वापर इतर कुठे करण्यात आलेला नाही, जर निधी चं वितरित झाला नाही तर अपहार झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप कोणत्या आधारावर करण्यात आला, याचे उत्तर संबंधित यंत्रणांनी द्यावे.
मी या प्रकरणातील सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि माझी बाजू संबंधित यंत्रणांसमोर मांडली आहे. मला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. सत्य लपवता येत नाही आणि ते लवकरच जनतेसमोर येईल. राजकीय सूडबुद्धीने खोटे गुन्हे दाखल करून मला मागचा 5-6 महिन्यापासून खोटं गुन्हे दाखल करून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे षड्यंत्र उघड होईल. मी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, कोणत्याही धमकीला घाबरणार नाही आणि सत्यासाठी कायदेशीर लढा शेवटपर्यंत लढत राहीन.