११ वर्षांपासून फाईल धूळ खात; ‘प्रतिपंढरपूर’ विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर , २०१४ मधील ५० कोटींचा आराखडा अद्याप प्रलंबित; आता २०० कोटींच्या नव्या विकास आराखड्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी, कृषिभूषण माजी आमदार साहेबराव पाटील यांचा २०१४ पासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त, नियोजन व प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा; पावसाळी अधिवेशनातील नव्या मागणीमुळे अमळनेरकरांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या

११ वर्षांपासून फाईल धूळ खात; ‘प्रतिपंढरपूर’ विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

२०१४ मधील ५० कोटींचा आराखडा अद्याप प्रलंबित; आता २०० कोटींच्या नव्या विकास आराखड्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

कृषिभूषण माजी आमदार साहेबराव पाटील यांचा २०१४ पासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त, नियोजन व प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा; पावसाळी अधिवेशनातील नव्या मागणीमुळे अमळनेरकरांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या

अमळनेर प्रतिनिधी
प्रतिपंढरपूर म्हणून राज्यभर प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथील श्रीसंत सखाराम महाराज समाधीस्थळ व श्री विठ्ठल-रुक्मिणी संस्थान (वाडी) परिसराच्या विकासाचा प्रश्न तब्बल अकरा वर्षांनंतर पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सन २०१४-१५ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नसल्याने तो फाईलपुरताच मर्यादित राहिला आहे. आता बांधकाम खर्चात झालेली मोठी वाढ लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ च्या दरसूचीनुसार सुमारे २०० कोटी रुपयांचा नवा विकास आराखडा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी कृषिभूषण माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदनाद्वारे केली आहे.
या मागणीला केवळ भावनिक आधार नसून, शासनाच्या विविध निर्णयांचा, अर्थसंकल्पातील घोषणांचा आणि प्रशासकीय पत्रव्यवहाराचा ठोस आधार असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराचे नऊ संदर्भ जोडून शासनाला पूर्वीच्या निर्णयांची आठवण करून देण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०१४ च्या अर्थसंकल्पात अमळनेरच्या विकास आराखड्याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर नियोजन विभागाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विकास आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासनाकडे पाठविला. पुढे २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्वतंत्र पत्रही दिले होते. २०१९ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अमळनेरसह राज्यातील काही महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद जाहीर झाली; मात्र प्रत्यक्ष प्रशासकीय मंजुरी आणि निधी वितरण न झाल्याने आराखडा आजही प्रलंबितच आहे.

निवेदनात अमळनेरच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या असलेल्या वैशिष्ट्यांचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. बोरी नदीकाठी वसलेले श्रीसंत सखाराम महाराजांचे समाधीस्थळ, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, संतपरंपरा, अक्षय तृतीयेपासून सुरू होणारी यात्रा, लाखो भाविकांची उपस्थिती, ऐतिहासिक वेशी, विविध मंदिरे, स्मारके, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक वारसा आणि शहराची भौगोलिक क्षमता यांचा उल्लेख करून, अमळनेरला राज्याच्या धार्मिक पर्यटन नकाशावर अधिक सक्षमपणे विकसित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, १ जुलै २०२६ रोजी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी संस्थान (वाडी) येथे लागलेल्या भीषण आगीत मंदिरातील सागवान लाकडावरील कोरीव नक्षीकामासह कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या घटनेनंतर मंदिर परिसराच्या संरक्षणासह आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधिक तीव्र झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

२०१४ पासून सातत्याने पाठपुरावा

माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी २०१४ मध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे विकास आराखड्याची मागणी केली. २०१५ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याकडे, तर २०१७ मध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडेही पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतरही विविध प्रशासकीय स्तरांवर पत्रव्यवहार सुरू राहिला; मात्र प्रत्यक्ष मंजुरी मिळू शकली नाही.

अधिवेशनातील मागणीमुळे पुन्हा आशा

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी आमदार शिरीषदादा चौधरी आणि विद्यमान आमदार अनिलदादा पाटील यांनीही हा प्रश्न विधानमंडळात उपस्थित केल्याने विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून ठोस निर्णय होणार का, याकडे अमळनेरकरांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान आमदार अनिल दादा पाटील यांनी अधिवेशनात वाडी संस्थांनच्या दुर्घटनेबद्दल सविस्तर मांडणी केली व प्रति पंढरपूर म्हणून अनेकांच्या भावना या ठिकाणी जोडलेल्या आहेत.. त्यामुळे ताबडतोब प्रति पंढरपूर येथील वाडी संस्थांनासाठी
निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन व पत्र दिले.

अमळनेरकरांचा प्रश्न…

२०१४ मध्ये जाहीर झालेला ५० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा प्रत्यक्षात का आला नाही? अकरा वर्षे फाईल प्रलंबित राहण्यास जबाबदार कोण? आणि आता २०० कोटींच्या नव्या आराखड्याला शासनाची मंजुरी मिळणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे आता राज्य शासनाच्या निर्णयातूनच मिळणार असून, प्रतिपंढरपूरच्या विकासासाठी यावेळी ठोस पाऊल उचलले जाईल, अशी अपेक्षा भाविक आणि नागरिक व्यक्त करीत आहेत.