मुंबईसह राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या, आझाद मैदानात बीएलओ एसआयआर टिईटी सक्तीच्या विरोधात ५ हजार शिक्षकांचा हल्लाबोल

मुंबईसह राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या

आझाद मैदानात बीएलओ एसआयआर टिईटी सक्तीच्या विरोधात ५ हजार शिक्षकांचा हल्लाबोल

मुंबई (प्रतिनिधी) कार्यरत शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यता, बीएलओ व एसआयआर यासारखी अशैक्षणिक कामे, पदोन्नती विषयक अन्यायकारक अटी संच मान्यतेचे चुकीचे निकष, व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी या मागण्यांसाठी आज आझाद मैदानात सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनाला मुंबई ठाणे रायगड व पालघर यासह राज्यातील ५ हजार प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते असे शिक्षक महासंघ मुंबई कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले
या आंदोलनात मुंबईतील शिक्षक महासंघ शिक्षक भारती शिक्षक सेना यासह राज्यातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेसह २५ संघटना सहभागी झाल्या होत्या
या आंदोलनात शिक्षक महासंघाचे मुंबई कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष केशवराज जाधव राज्य सचिव राजेश सुर्वे, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यासह शिक्षक आमदार ज.मो.अभ्यंकर व माजी आमदार कपिल पाटील यांनी संबोधित केले
निवडणूक, जनगणना, मतदार यादी पुनरावलोकन यांसारख्या प्रशासकीय कामांमुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळत नाही. शिक्षकांचे मुख्य काम अध्यापन असून, त्यांना अतिरिक्त शासकीय कामांमधून मुक्त करणे गरजेचे असल्याचे शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मांडले.

अनेक वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना पुन्हा पात्रता परीक्षा देण्याची सक्ती योग्य नसून सध्याची TET रचना अधिक व्यवहार्य करण्याची मागणी राजेश सूर्वे यांनी केली

राज्य सरकारच्या नव्या पदोन्नती धोरणावरही शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत अनुभव आणि ज्येष्ठतेचा पुरेसा विचार होत नसल्यामुळे दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून BLO काम, TET नियम आणि पदोन्नती धोरणाबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.