देश आर्थिक संकटात; २०२७ चा नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा रद्द अथवा स्थगित करण्याची मागणी प्रा. अशोक पवार यांचे सरकारला आवाहन; खर्च बचतीतून शेतकरी व गरिबांच्या आरोग्यासाठी निधी वापरण्याची सूचना
1 min read

देश आर्थिक संकटात; २०२७ चा नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा रद्द अथवा स्थगित करण्याची मागणी प्रा. अशोक पवार यांचे सरकारला आवाहन; खर्च बचतीतून शेतकरी व गरिबांच्या आरोग्यासाठी निधी वापरण्याची सूचना

Loading

२०२७ चा नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा स्थगित करा;- प्रा. अशोक पवार यांचे आवाहन

अमळनेर प्रतिनिधी —
देशातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती, इंधन बचत आणि काटकसरीची गरज लक्षात घेता २०२७ मध्ये होणारा नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा रद्द अथवा स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी प्रा. अशोक पवार यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या काटकसरीच्या संदेशाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने धाडसी निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.

प्रा. पवार यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोटरसायकलने मंत्रालयात जाऊन साधेपणा आणि इंधन बचतीचा संदेश दिला आहे. देशातील परिस्थिती गंभीर असताना लाखो भाविक वाहनांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येणार असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होईल. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

त्यांनी पुढे नमूद केले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एका आखाड्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती समोर आली असून, अशा अनेक आखाड्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होणार आहे. याशिवाय भाविकांचा प्रवास खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“जर सिंहस्थ कुंभमेळा रद्द अथवा स्थगित करण्यात आला तर शासनाचा आणि नागरिकांचा मोठा खर्च वाचू शकतो. हा निधी शेतकरी, गरीब आणि आरोग्य सेवांसाठी वापरणे अधिक गरजेचे आहे,” असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

प्रा. पवार यांनी साधू-संतांनाही आवाहन करताना म्हटले की, देश संकटात असताना समाजहितासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. साधू-संतांनीच पुढे येऊन कुंभमेळा स्थगित करण्याची भूमिका घेतली तर सरकार आणि धार्मिक क्षेत्र जनतेच्या वेदनांशी जोडलेले असल्याचा सकारात्मक संदेश जाईल.

या मागणीमुळे सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले असून, शासन याबाबत काय भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *