आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची धडाकेबाज कामगिरी; शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अखेर सुटला! , मार्च-एप्रिलच्या रखडलेल्या पगाराला मिळाला दिलासा; प्रशासनाला दिल्या ठोस सूचना, शिक्षकांमध्ये समाधानाची भावना

आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची धडाकेबाज कामगिरी; शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अखेर सुटला!

मार्च-एप्रिलच्या रखडलेल्या पगाराला मिळाला दिलासा; प्रशासनाला दिल्या ठोस सूचना, शिक्षकांमध्ये समाधानाची भावना

मुंबई प्रतिनिधी

शिक्षकांच्या संयमाची परीक्षा पाहणारा गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला वेतनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून, यामागे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची ठाम भूमिका आणि धडाकेबाज पाठपुरावा निर्णायक ठरला आहे.
संच मान्यता ‘शालार्थ’ प्रणालीशी जोडल्यामुळे अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांतील पदांमध्ये “मिस मॅच” निर्माण झाली होती. या तांत्रिक अडचणीमुळे शिक्षकांच्या वेतन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत होते. पगार बिले फॉरवर्ड केल्यानंतर ती वेतन अधीक्षकांच्या लॉगिनऐवजी थेट उपसंचालक (कोल्हापूर) यांच्या लॉगिनमध्ये जात होती. परिणामी, कोल्हापूर येथून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा मुख्याध्यापकांकडे आणि त्यानंतर वेतन अधीक्षकांकडे बिले फॉरवर्ड करण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया पार पाडावी लागत होती.
दरम्यान, प्रत्येक महिन्याला तेच तेच कागदपत्रे आणि शिफारशी मागविल्या जात असल्याने शिक्षकांना अक्षरशः शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांची बिलेही ‘ब्रोकन’ पद्धतीने पाठविल्यानंतर तब्बल दहा दिवस उपसंचालक कार्यालयाकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. चौकशीसाठी गेलेल्या शिक्षकांना पुन्हा त्याच कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे सांगण्यात येत होते, ज्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.
याच पार्श्वभूमीवर, कोकण विभागीय शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी या गंभीर प्रश्नात लक्ष घालत प्रशासनाला ठाम शब्दांत जाब विचारला. “पदांमधील तांत्रिक विसंगती आणि शिक्षकांचे वेतन यांचा थेट संबंध नसताना शिक्षकांना वेठीस धरणे अन्यायकारक आहे,” असे स्पष्ट सांगत त्यांनी उपसंचालिका प्रभावती कोळेकर यांच्याकडे तात्काळ कारवाईची मागणी केली. तसेच, वारंवार उपसंचालक स्तरावर जाणाऱ्या वेतन बिलांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले.
आमदार म्हात्रे यांच्या या ठोस हस्तक्षेपानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत रत्नागिरी जिल्ह्यातील संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शिक्षकांची वेतन बिले मंजूर केली. यामुळे गेले दोन महिने पगारासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत गौरव पोंक्षे (माखजन), अभिजित सहस्त्रबुद्धे (माखजन) आणि नितीन जाधव (कसबा) यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच उपसंचालिका प्रभावती कोळेकर, कळमकर साहेब, नवनाथ लोखंडे, रत्नागिरी शिक्षणाधिकारी दीपक मेंगाणे आणि वेतन अधीक्षिका सौ. किशोरी करमुसे यांचे सहकार्य लाभले.
या निर्णायक हस्तक्षेपामुळे शिक्षकांमध्ये समाधानाची भावना असून, “आमच्या अडचणीला आवाज देणारे आमदार” म्हणून ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षकांच्या हक्कासाठी घेतलेली ठाम भूमिका आणि प्रशासनाला दिलेला सजग धक्का—यामुळेच आज अनेक कुटुंबांमध्ये पुन्हा एकदा आनंदाचा दिवा पेटला आहे.