व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या लढ्याला मोठे यश!, मंत्री कार्यालयांतील छापील वृत्तपत्र सेवा सुरूच राहणार; सरकारने काढला स्पष्ट आदेश

व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या लढ्याला मोठे यश!

मंत्री कार्यालयांतील छापील वृत्तपत्र सेवा सुरूच राहणार; सरकारने काढला स्पष्ट आदेश

मुंबई प्रतिनिधी

मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर निर्बंध आणल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर राज्यभरातील पत्रकारांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली होती. या निर्णयाविरोधात व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने तीव्र निषेध नोंदवत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पत्रकारांच्या हितासाठी उभारलेल्या या ठाम भूमिकेची दखल घेत राज्य शासनाने अखेर स्पष्ट भूमिका मांडली असून, छापील वृत्तपत्र सेवा बंद करण्यात आलेली नसल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.

व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम ने या विषयाला अत्यंत गांभीर्याने घेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. छापील वृत्तपत्रे ही केवळ माहितीचे माध्यम नसून लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. वृत्तपत्र उद्योग, पत्रकार, वितरक आणि वाचक यांच्या हिताला धक्का पोहोचेल, अशी भूमिका संघटनेने सरकारसमोर मांडली होती. त्याचबरोबर, हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने नव्याने आदेश काढत स्पष्ट केले आहे की, मंत्री कार्यालयांमध्ये आणि शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रे बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. उलट, ऑनलाइन वृत्तपत्र सेवेसोबत नियमित छापील वृत्तपत्रेही सुरू ठेवण्याबाबत स्पष्टता करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला असून पत्रकार, वृत्तपत्र मालक आणि वाचकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम ने याला पत्रकार एकजुटीचा आणि लोकशाही मूल्यांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारी संघटना म्हणून व्हाईस ऑफ मीडियाने पुन्हा एकदा प्रभावी हस्तक्षेप केल्याची भावना पत्रकारांमध्ये व्यक्त होत आहे.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पत्रकार आणि माध्यम क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही निर्णयात संबंधित घटकांशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. पत्रकारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला व्हाईस ऑफ मीडिया यापुढेही ठामपणे विरोध करेल आणि आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारेल.

राज्य शासनाने वेळेत भूमिका स्पष्ट करून छापील वृत्तपत्र सेवा कायम असल्याचे जाहीर केल्यामुळे संभाव्य आंदोलनाची गरज टळली असली, तरी पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने संवेदनशील राहावे, अशी अपेक्षा व्हाईस ऑफ मीडियाने व्यक्त केली आहे.

पत्रकारांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढणाऱ्या व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमच्या संघर्षाला मिळालेले हे महत्त्वाचे यश मानले जात असून, संघटनेच्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली, अशी प्रतिक्रिया राज्यभरातील पत्रकारांमधून व्यक्त होत आहे.

व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विजय चौरडिया यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “मंत्री कार्यालयांमधील छापील वृत्तपत्र सेवा सुरू राहणार असल्याचा शासनाचा स्पष्ट आदेश हा पत्रकारांच्या एकजुटीचा आणि व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमच्या ठाम भूमिकेचा विजय आहे. छापील वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून, त्यांना दुय्यम स्थान देणारा कोणताही निर्णय माध्यम क्षेत्रासाठी घातक ठरू शकतो. व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने सुरुवातीपासूनच या विषयावर ठाम भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आणि संभ्रम दूर करणारा आदेश जारी केला, याचे आम्ही स्वागत करतो.
यापुढेही पत्रकारांच्या हक्कांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा वृत्तपत्र उद्योगावर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घेतला गेला, तर व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम राज्यभरातील पत्रकारांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने प्रभावी लढा उभारेल. पत्रकारांचे हित आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण हेच आमचे सर्वोच्च ध्येय आहे.”