सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश; अंशतः अनुदानित शाळा प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश; अंशतः अनुदानित शाळा प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग

अमळनेर प्रतिनिधी:
अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात २८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रकरणाच्या मूळ मुद्द्यावर कोणताही अंतिम निर्णय न देता महत्त्वाचा प्रक्रियात्मक आदेश दिला.
न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने आदेश दिला की संबंधित सर्व प्रकरणे अशा नव्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात यावीत, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर सदस्य नसतील.
या आदेशामुळे सध्या प्रकरणाचा निकाल प्रलंबितच राहणार असून पुढील सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नसून अंतिम निर्णयासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात राज्य शासनासह अनेक याचिकाकर्ते व हस्तक्षेप अर्जदार सहभागी असून, हा विषय मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

चौकट :

पेन्शन पीडित कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेले राज्यातील सुमारे २६,००० पेन्शन पीडित कर्मचारी या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अनेकांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने उपासमारीची वेळ ओढवली असून काहींना रोजंदारीने काम करावे लागत आहे. तीस वर्षे सेवा करूनही पेन्शन मिळत नसल्याने अनेकांचा पगार बंद झाला आहे.
रोजगाराचे साधन नसल्याने वृद्धापकाळात मुलामुलींचे शिक्षण, विवाह यांसारखे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. गेली अनेक वर्षे न्यायालयात खटला सुरू असला तरी अद्याप निकाल लागलेला नाही.

“तारीख पे तारीख” या परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांचा संयम संपत चालला असून सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेत कर्मचाऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडल्यास पेन्शनचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे मत व्यक्त होत आहे.

पदवीधर व शिक्षक आमदारांची भूमिकाही प्रश्नचिन्हाखाली येत असल्याची चर्चा असून, पेन्शन पीडित कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी प्रदीप महल्ले यांसारखे पेंशनपिडीत बांधव ठामपणे उभे आहेत. सर्व अडचणींवर मात करत न्याय मिळेल, या आशेवर कर्मचारी आजही प्रतीक्षा करत आहेत.