​शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकाने दिलेली माफक शिक्षा गुन्हा नाही; बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

​शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकाने दिलेली माफक शिक्षा गुन्हा नाही; बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

​विशेष प्रतिनिधी: उदय नरे

​मुंबई प्रतिनिधी: शाळेत विद्यार्थ्यांचे वर्तन सुधारण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी शिक्षकांनी चांगल्या हेतूने केलेली माफक कारवाई हा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नसून शिस्त आणि सामाजिक मूल्यांचीही तितकीच गरज असल्याचे न्यायालयाने आपल्या टिपणीत स्पष्ट केले आहे.

​नेमकी भूमिका काय?
​न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर शिक्षकाने विद्यार्थ्याचा स्वभाव सुधारण्याच्या उद्देशाने आणि शाळेची शिस्त राखण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात शिक्षा दिली असेल, तर त्याला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ८८ आणि ८९ अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते. केवळ ओरडणे, रागावणे किंवा सौम्य स्वरूपाची शारीरिक शिक्षा (उदा. हलका फटका मारणे) दिली म्हणून कलम ३२४ सारखा गंभीर गुन्हा दाखल करता येणार नाही.

​न्यायालयाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे:
​शाळेचा मूळ उद्देश: मुले शाळेत केवळ अभ्यासासाठी जात नाहीत, तर शिस्त, चांगले वर्तन आणि सामाजिक मूल्ये शिकण्यासाठी जातात. त्यामुळे शिक्षकांना शिस्तभंगाविरुद्ध मर्यादित कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
​कायदेशीर संरक्षण कधी मिळते? जेव्हा शिक्षा ही ‘वाजवी’ आणि ‘नियंत्रित’ स्वरूपाची असते, तेव्हा ती कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा मानली जात नाही.
​कारवाई केव्हा होऊ शकते? जर शिक्षक सूडबुद्धीने, वैयक्तिक वैरापोटी किंवा अनियंत्रित संतापातून विद्यार्थ्याला गंभीर दुखापत होईल अशी मारहाण करत असेल, तर मात्र त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारवाई होऊ शकते. मानसिक आणि शारीरिक छळवणूक ‘वाजवी’ शिक्षेच्या व्याख्येत बसत नाही.
​बाल न्याय (Juvenile Justice) कायद्यावर स्पष्टीकरण
​बाल न्याय कायद्याच्या कलम ७५ (क्रूरता) बाबत न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक बाब स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्या व्यक्तीकडे प्रत्यक्षरित्या मुलाचा ताबा किंवा नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. केवळ शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा वरिष्ठ पदावर आहे म्हणून एखाद्यावर थेट क्रूरतेचा गुन्हा लावता येणार नाही; त्या घटनेत त्यांची प्रत्यक्ष भूमिका काय होती, हे तपासणे बंधनकारक आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर:

“चांगल्या हेतूने, माफक आणि नियंत्रित स्वरूपात दिलेली शिक्षा म्हणजे शिस्तपालन आहे, गुन्हा नाही. मात्र, रागातून किंवा सूडबुद्धीने दिलेली अवाजवी शिक्षा हा कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो.”

​शिक्षण क्षेत्रासाठी दिलासा:

उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शिक्षकांना वर्गात शिस्त राखताना येणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर होण्यास मदत होईल, अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू झाली आहे. मात्र, ‘माफक शिक्षा’ आणि ‘क्रूरता’ यातील पुसट रेषा ओलांडली जाणार नाही, याची दक्षता शिक्षकांना घ्यावी लागणार आहे.