नायलॉन मांजावर संपूर्ण बंदी तसेच ऑनलाईन विक्री थांबवा, कठोर कारवाई करा”— उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे* *राज्यात वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन*

*“नायलॉन मांजावर संपूर्ण बंदी तसेच ऑनलाईन विक्री थांबवा, कठोर कारवाई करा”— उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे*

*राज्यात वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन*

मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) :
नायलॉन (चिनी) मांजामुळे महाराष्ट्रात होणाऱ्या बळींची वाढती संख्या आणि पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावरील नुकसान लक्षात घेता, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला तातडीने ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी वाणिज्य व उद्योग मंत्री मा. पियुष गोयल तसेच राज्यातील पर्यावरण व गृह विभागाला निवेदन देऊन नायलॉन मांजाच्या उत्पादन, विक्री, साठा, वाहतूक आणि विशेषतः ऑनलाईन विक्रीवर कडक आणि प्रभावी बंदी लागू करण्याबाबत आवाहन केले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले की राज्य सरकारने नायलॉन मांजावर बंदी घातली असली तरी तिची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. वर्धा, नाशिक, भिवंडी आणि राज्यातील इतर ठिकाणी नायलॉन मांजामुळे नागरिकांचा मृत्यू झालेल्या घटना त्यांनी विशेषपणे अधोरेखित केल्या. अत्यंत धारदार, न तुटणाऱ्या या मांजामुळे दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच पोलीस अधिकारीदेखील गंभीर जखमी झाले आहेत. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणावर पक्षी आणि इतर प्राण्यांचा मृत्यू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑनलाईन विक्री हा सर्वात मोठा धोका असल्याचे स्पष्ट करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की ‘फिशिंग लाईन’, ‘नायलॉन थ्रेड’, ‘स्ट्रॉंग वायर’ अशा नावांनी Amazon, Flipkart, Meesho तसेच Instagram-WhatsApp समूहांतून हा मांजा सहज उपलब्ध होत आहे. बनावट ‘इको-फ्रेंडली’ किंवा ‘कॉटन थ्रेड’ अशा लेबलने ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याने बंदी अत्यावश्यक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना तत्काळ निर्देश देऊन महाराष्ट्रात अशा धोकादायक मांजाची डिलीव्हरी थांबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

कडक अंमलबजावणीची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी बाजारपेठा, गोदामे आणि साठेबाजांवर छापे टाकून स्टॉक जप्त करण्याचे निर्देश जिल्हास्तरावर विशेष पथके स्थापन करून देण्याची सूचना केली. गुन्हे नोंदवताना सदोष मनुष्यवध, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई केली जावी, यावर त्यांनी भर दिला.

या समस्येवर जनजागृती हे महत्त्वाचे शस्त्र असल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी शाळा, मंडळे, बाजारपेठा आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहीम राबवण्याची सूचना केली. नागरिकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी हेल्पलाईन किंवा WhatsApp क्रमांक सुरू करण्याचीही त्यांनी शिफारस केली.

पर्यावरणपूरक सुती मांजाला प्रोत्साहन देणे ही गरज अधोरेखित करत, खादी ग्रामोद्योगासह स्थानिक उत्पादकांना प्रशिक्षण, अनुदान आणि प्रोत्साहन देऊन पर्यायी सुरक्षित मांजा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

नायलॉन मांजामुळे वाढत्या जीवितहानीचा तातडीने विचार करून कठोर बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी विनंतीही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.