बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र’ उंबरठ्यावर, बालविवाह ७० टक्क्यांनी घटले

‘बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र’ उंबरठ्यावर, बालविवाह ७० टक्क्यांनी घटले

अमळनेर जिल्हा जळगाव

एका नवीन अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात बाल विवाहांच्या प्रकरणांमध्ये मोठी घट दिसून आली आहे. मुलींच्या बाल विवाहांच्या प्रकरणांमध्ये ७० टक्के आणि मुलांच्या प्रकरणांमध्ये ७६ टक्के घट नोंदवली गेली आहे.

‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन’ (JRC) ने प्रकाशित केलेल्या

‘टिपिंग पॉईंट टू झिरो: एव्हिडन्स टुवर्ड्स अ चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया’
(‘शून्य टप्प्याकडे: बालविवाह मुक्त भारताच्या दिशेने पुरावे’)
या अहवालात नमूद केले आहे की, राज्यातील बाल विवाहांमागील मुख्य कारणे म्हणजे गरीब आर्थिक स्थिती, चांगले स्थळ मिळणे आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न ही आहेत.

आधार बहुउद्देशीय संस्था,
जो महाराष्ट्रातील जळगांव जिल्ह्यातील JRC च्या भागीदारांपैकी एक आहे, तो जिल्हा प्रशासन, गाव प्रमुख आणि बाल संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या सामुदायिक कार्यकर्त्यांशी समन्वय साधून काम करतो.

आधार बहुउद्देशीय संस्था या स्वयंसेवी संस्थेने जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत ४१९ हून अधिक बालविवाह थांबवले व प्रतिबंधित केले आहेत.

हा अहवाल ‘सेंटर फॉर लीगल ॲक्शन ॲण्ड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन’ (C-LAB) ने तयार केला आहे, जो ‘JRC पार्टनर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन’ चा एक उपक्रम आहे.
‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन’, २५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे (NGOs) सर्वात मोठे जाळे असून, ते बाल संरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १७ स्वयंसेवी संस्था भागीदारांसोबत काम करत आहे. महाराष्ट्रात १५० गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि या संशोधनासाठी आशा (ASHA), अंगणवाडी सेविका, शालेय शिक्षक, सहायक परिचारिका व प्रसविका (Auxiliary nurse midwives), पंचायत राज संस्था (PRI) सदस्य इत्यादीं सारख्या फ्रंट लाईन सेवा प्रदात्यांना सहभागी करून घेण्यात आले.
या अहवालावर प्रकाश टाकताना, आधार संस्था अध्यक्ष डॉ भारती पाटील व संचालक रेणू प्रसाद म्हणाले, “महाराष्ट्राची ही कामगिरी अथक परिश्रमाच्या सहकार्याचा परिणाम आहे. सरकार, पंचायती, शाळा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा यांच्याशी हातमिळवणी करून काम केल्यामुळे, आम्ही हे सिद्ध करत आहोत की बाल विवाहांना मुळापासून सोडवता येऊ शकते. हा अहवाल बालविवाह मुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल करण्यासाठी आम्हाला नवीन ऊर्जा देतो.”

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, सर्व प्रतिसादकर्त्यांनी बालविवाह कमी करण्यासाठी जागरूकता मोहिमांना सर्वात प्रभावी साधन मानले आहे, तर ५९% लोकांनी एफआयआर (FIR) आणि अटक याद्वारे होणाऱ्या खटल्यांना महाराष्ट्रातील बाल विवाहाच्या समस्येवर उपाय म्हणून दुसरा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून उद्धृत केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व प्रतिसाद कर्त्यांनी गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या भारत सरकारच्या
‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियानाबद्दल पाहिले किंवा ऐकले असल्याचे सांगितले आणि ८९ टक्के प्रतिसाद कर्त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) या अभियानाचे मुख्य सुविधा पुरवणारे (Lead Facilitator) म्हणून ओळखले. याव्यतिरिक्त, ९९ टक्क्यांनी या मोहिमेदरम्यान शपथ देखील घेतली होती.

महाराष्ट्राचे बालविवाह प्रतिबंधातील यश हे सर्व भागधारकांना एकत्रित आणण्याच्या (converging all stakeholders) मॉडेलमध्ये दडलेले आहे, यावर जोर देत ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन’ चे राष्ट्रीय निमंत्रक रवी कांत म्हणाले, “महाराष्ट्रामध्ये बाल विवाहांमध्ये झालेली मोठी घट समुदाय, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि नागरी समाज यांच्यातील समन्वित कृतीची शक्ती दर्शवते. जागरूकता मोहिमा, सक्रिय पोलीस यंत्रणा (proactive policing) आणि मजबूत विवाह नोंदणी प्रणाली यांनी हे सिद्ध केले आहे की अगदी खोलवर रुजलेल्या प्रथा देखील बदलल्या जाऊ शकतात. सततची दक्षता आणि सहभाग यामुळे महाराष्ट्र बाल विवाह मुक्त राज्य बनण्याच्या स्पष्ट मार्गावर आहे.”
या अहवालातील मुख्य शिफारशींमध्ये बालविवाह कायद्याची कडक अंमलबजावणी, चांगली तक्रार निवारण यंत्रणा (better reporting mechanisms),

सक्तीची विवाह नोंदणी आणि २०३० पर्यंत बालविवाह संपुष्टात आणण्यासाठी ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टलची गावपातळीवर जागरूकता यांचा समावेश आहे. या अहवालात बालविवाह मुक्त भारतासाठी लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी बाल विवाहा विरुद्ध एक राष्ट्रीय दिवस घोषित करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

आनंद पगारे, मोहिनी धनगर
प्रकल्प समन्वयक
आधार बहुउद्देशीय संस्था