“शिक्षकांची परीक्षा की शासनाची संवेदनशीलतेची परीक्षा?”
*शिक्षकांसाठीच परीक्षा का?*
विद्यमान सरकार प्रत्येक दिवसाला नवनविन जी. आर काढुन शिक्षकांना बेजार करीत आहे. शिक्षकांकडुन अशैक्षणिक कामे करून शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केलेला आहे. बहुजनांच्या शिक्षणासाठी महात्मा फुले यांच्या काळात शिक्षण बंदी होती त्याप्रमाणे दिवस पुढे आणण्याची नांदी दिसत आहे. महाराष्ट्रात १२ हजार शाळा बंद झाल्याचे समजते. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत आहे. भविष्यात शासकिय शाळेत शिकणारे मुले ही बहुजनांची आहे. एकीकडे बेरोजगार जनता त्यामुळे ७१ % लोकांना रोजगार मिळत नाही. रेशन दुकानावरच्या मालावर कसेबसे दिवस काढत आहे. खेड्यात मागासवर्ग तथा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत सर्व समाजातील वर्गातील मुले उदरनिर्वाहसाठी कामाला जात असल्याने वर्गात हजेरीचे प्रमाण कमी झालेले आहे. शिक्षण ह्या घटकावर अगदी कमी खर्च सरकार करित असल्याने शासनाच्या शाळेबाबत उदासीनता पसरली आहे. सरकारी शाळेत अगोदरच शिक्षण कमी त्यात अशैक्षणिक कामे जास्त वाढविली आहे जेणे करून बहुजन वर्ग हा कायम शिक्षणापासुन अलिप्त राहिला पाहिजे.
आता नविनच जी.आर काढुन १ ली ते ८ वीच्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी परीक्षा देण्याचे फर्मान काढले आहे. शासन वेळोवेळी जाचक अटी लादुन शिक्षकांना हैराण करीत आहे. शिक्षकांच्या गुण वर्धनासाठी वरिष्ठ व निवड श्रेणी आहे. जिल्हा डाएट मार्फत प्रशिक्षणे घेण्यात येतात. त्या प्रशिक्षणामुळे ज्ञान अद्यावत केले जाते. तरी शिक्षकांना पुन्हा परीक्षा देण्याचे सुचविले आहे. जर परीक्षा घेतली जात असेल केवळ शिक्षकांचीच का? इतर विभागाच्या लोकांचे भ्रष्टाचार चालत असताना त्याकडे शासन दुर्लक्ष का करीत आहे. शिक्षण हा विभाग हा शासनाकडून पिळवणूक होत असलेला विषय आहे. दिवसेंदिवस शिक्षण विभागातून अनेक परिपत्रके निघाली.त्या परिपत्रकामुळे शिकविण्याचे काम कमी आणि रिकामे काम वाढली आहे. इतकी कामे आहेत की शिक्षक त्याच कामात लागतो. शिक्षण बाजूला राहुन जाते. केवळ कागदी घोडे नाचवुन सरकार काय साधणार? वर्गात शिक्षकांना मुलांच्या शिकवायला वेळ द्या मग बघा किती गुणवत्तेवर फरक पडतो ते बघा. वर्गात पुरेसा वेळ देता येत नसतांना शिक्षकांना वेठीस धरणे हे शासनाचे चुकीचे धोरण आहे.
खेड्यात शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. त्यात शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. एकदा शिक्षक डी.टी एड,बी.एड् झाल्यावर त्याची पुन्हा परीक्षा का? मग व्यावसायिक शिक्षण का घ्यायला लावता म्हणजेच शिक्षकाला बेजार करून सोडण्याचे षड्यंत्र चालवले आहे. अगोदरच टी ई टी झालेले शिक्षक बरेच वर्षे नोकरीस लागत नव्हते. त्यात प्रमाणापेक्षा कमी भरती करून शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. भविष्यात सामान्य, गरीब, वंचित घटकांचे शिक्षण वाऱ्यावर होईल.
शासन शिक्षणावर पैसा पाहिजे त्या प्रमाणात खर्च करित नाही. मात्र त्यांच्याकडून उत्कृष्ट कामाची अपेक्षा करतात. ही खऱ्या अर्थाने दुर्दैवी बाब आहे. यावर संबंधितांनी डोळसपणे पाहून मूलभूत चिंतन करून त्यावर तोडगा काढण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
*-सोपान भवरे*
पत्रकार अमळनेर
