_धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाचा आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेतला जिल्ह्याचा आढावा*_ *आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास हे शासनाचे प्राधान्य – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके*

*_धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाचा आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेतला जिल्ह्याचा आढावा*_

*आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास हे शासनाचे प्राधान्य – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके*

जळगाव दि. ८ ऑगस्ट (जिमाका वृत्तसेवा) – आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास, मूलभूत सुविधा उपलब्धता, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक उन्नती हे राज्य शासनाचे प्राधान्य असून, या दृष्टीने जळगाव जिल्ह्यात धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे सांगून आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.
आज जळगाव येथे आयोजित आढावा बैठक व जनसंवाद मेळाव्यात ते बोलत होते.
कार्यक्रमास केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री श्री संजय सावकारे, आमदार श्री. चंद्रकांत पाटील, आमदार श्री. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार श्री. सुरेश भोळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मिनल करनवाल, आदिवासी विकास विभाग नाशिकचे अप्पर आयुक्त श्री. दिनकर पावरा, उपवनसंरक्षक यावल वन विभाग श्री. जमीर शेख, प्रकल्प संचालक श्री. आर. एस. लोखंडे, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यावल श्री. अरुण पवार, जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे कार्यालय प्रमुख तसेच ११२ गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, आदिवासी समाज कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत मंत्री डॉ. वुईके यांनी एकही आदिवासी लाभार्थी घरकुल योजनेपासून वंचित राहू नये, सर्व पाड्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी, दळणवळण सुविधा व नेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करावी, ज्या पाड्यांना किंवा गावांना रस्ते तयार झालेले नाहीत ते रस्ते तातडीने तयार करावेत, जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी बांधकामे व दुरुस्ती पूर्ण करावी, एकही विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहू नये, अनुसूचित जमातीतील पारधी समाजाला विशेष प्राधान्य देऊन विहीत वेळेत जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, जळगाव शहरातील ज्या आदिवासी बांधवांच्या नावे जागा किंवा घरकुल नाही अशा पात्र लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र रहिवासी कॉलनी तयार करावी, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र उभारावे तसेच जिल्हा स्तरावर आदिवासी भवन उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, याबाबत सर्व संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिवासी भवनासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे सांगितले.

केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना ग्रामीण व आदिवासी भागातील युवक-युवतींना क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन विविध योजना राबवत असल्याची माहिती दिली. युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्पर्धात्मक क्रीडा संस्कृती रुजविण्यासाठी जिल्ह्यातील संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले. वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी आदिवासी भागात हस्तकला, वस्त्रोद्योग व लघुउद्योग संधी वाढविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून, महिला स्वयंमदत गटांना बाजारपेठ, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले.

कार्यक्रमात शबरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास चारचाकी वाहनाची चावी प्रदान, रानभाज्या महोत्सवाचे स्टॉल, आयुष्यमान भारत कार्ड व वैद्यकीय सेवा स्टॉलला भेट, आदिवासी लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र, वनपट्टे व धनादेश वाटप, राघोजी भांगरे पुरस्कार, गुणवंत विद्यार्थी व आदिवासी विकास विभागातील उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. PM जनमन व धरती आबा अभियानांतर्गत मंत्री महोदयांनी उपस्थित ११२ गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व नागरिकांना संबोधित करताना आदिवासी महिला सक्षमीकरणासाठी राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना सुरू केल्याची माहिती दिली. तसेच धरती आबा योजनेत ग्रामविकास आराखडा तयार करून १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत मंजुरीसाठी सादर करावा आणि त्या आराखड्यांना लागणारा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.

—