गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ८८० सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाची ‘गुरुदक्षिणा’; नोशनल इन्क्रीमेंटचा मार्ग मोकळा ,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण आदेश; निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेरहिशेब करण्याचे प्रशासनाला निर्देश

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ८८० सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाची ‘गुरुदक्षिणा’; नोशनल इन्क्रीमेंटचा मार्ग मोकळा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण आदेश; निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेरहिशेब करण्याचे प्रशासनाला निर्देश

जळगांव प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगाव जिल्ह्यातील ८८० शिक्षक व शिक्षकेतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत, नोशनल इन्क्रीमेंट (काल्पनिक वेतनवाढ) लाभासह निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेरहिशेब करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती ए. डी. शिंदे यांच्या पीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे जळगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवानिवृत्त कर्मचारी असून, त्यांनी शेवटची वार्षिक वेतनवाढ मिळाल्यानंतर पुढील १ जुलैपर्यंत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक सेवा बजावली होती. मात्र, येणाऱ्या १ जुलैपूर्वीच सदर कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांना वार्षिक वेतनवाढ व त्याआधारे वाढीव निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळाला नव्हता.
सदर मागणीसाठी वारंवार प्रशासनाकडे विनंती करून देखील सदर मागणी शासनस्तरावर दुर्लक्षित होती. सदर अन्याया विरुद्ध एकत्रित आवाज उठवण्याच्या उद्देशाने जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षक नेते शालिग्राम भिरूड ह्यांच्या नेतृत्वात बैठक बोलावीण्यात आली होती. सदर बैठकीत एच. एल. पाटील, सुनील गरुड तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. एकूणच चर्चेअंती सर्व उपस्थितांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
अनुषंगाने ॲड. जितेंद्र पाटील ह्यांचा मार्फत वेगवेगळ्या विभागाच्या स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या.
सदर याचिकांमध्ये काल दिनांक २९/०७/२०२६ रोजी विस्तृत सुनावणी होऊन मे. उच्च न्यायालयाने नोशनल इन्क्रीमेंट (काल्पनिक वेतनवाढ) लाभासह निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेरहिशेब करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
सदर सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. जितेंद्र पाटील यांनी बाजू मांडली. सुनावणी वेळी निकालात न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम १० तसेच शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने, ज्या कर्मचाऱ्यांनी १ जुलैपर्यंत आवश्यक सहा महिन्यांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांनी संबंधित वर्षातील वार्षिक वेतनवाढ प्रत्यक्षात “कमावलेली” (Earned Increment) मानली जाईल. केवळ १ जुलैपूर्वी सेवानिवृत्त झाले म्हणून त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत, वार्षिक वेतनवाढ ही कर्मचाऱ्याने वर्षभर केलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात मिळणारा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले.
हा निर्णय राज्यातील १ जुलैपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या आणि आवश्यक सेवा पूर्ण केलेल्या हजारो सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल.

चौकट

काल्पनिक वेतनवाढ (Notional Increment) प्रकरणात अनेक अनुकूल न्यायालयीन निर्णय असूनही शासनाकडून अंमलबजावणी होत नव्हती. लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही न्याय मिळाला नाही. अखेर शिक्षक-शिक्षकेतर बांधवांनी एकजुटीने न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि कायदेशीर लढ्यात विजय मिळवला. गुरुपौर्णिमेच्या पावन दिवशी न्यायालयाने दिलेला हा दिलासादायक निर्णय शिक्षकांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘न्यायरूपी गुरुदक्षिणा’ ठरला. या लढ्यात साथ देणाऱ्या सर्व शिक्षक बांधवांचे आणि न्यायदान करणाऱ्या माननीय न्यायालयाचे मनःपूर्वक आभार.
— एस. डी. भिरूड
शिक्षक नेते तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन), महाराष्ट्र राज्य