जुनी पेन्शन योजनेसाठी जळगावमध्ये निवेदन सादर – 26 हजार शिक्षकांचे भविष्य अंधारात? , हक्काच्या पेन्शनसाठी शिक्षकांचे डोळे आजही वाट पाहताहेत!
![]()
जुनी पेन्शन योजनेसाठी जळगावमध्ये निवेदन सादर – 26 हजार शिक्षकांचे भविष्य अंधारात?
हक्काच्या पेन्शनसाठी शिक्षकांचे डोळे आजही वाट पाहताहेत!
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
जुनी पेन्शन कोअर कमिटी जळगावच्या वतीने एक महत्त्वपूर्ण आणि भावनिक निवेदन माननीय उपजिल्हाधिकारी साहेब यांना सादर करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवा सुरू केलेल्या सुमारे 26000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न शासन दरबारी तातडीने निकाली काढावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
या मागणीस अधिक ठोस आधार मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने सादर होणाऱ्या शपथपत्रामध्ये सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सध्या अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य पेन्शन योजनांतील बदलांमुळे आर्थिकदृष्ट्या अस्थिरतेत गेले आहे. त्यांच्या भविष्याची काळजी घेत ही याचिका भावनिक स्तरावर समाजाच्या विवेकाला भिडणारी ठरली.
या प्रसंगी विविध भागातून आलेले शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांमध्ये डॉ. शांताराम पाटील (पारोळा), जे. के. पाटील (मुख्याध्यापक, पथराड), दिनेश पाटील (जळगाव), प्रकाश पाटील (मुख्याध्यापक, मंगरूळ), भागवत चौधरी (माजी मुख्याध्यापक, चिंचपुरे), एस. एस. पाटील (पथराड), महानुभाव सर (मुख्याध्यापक, बोरगाव), जुनी पेन्शन संघटनेचे अमळनेर तालुकाध्यक्ष प्रभुदास पाटील (मंगरूळ), माध्यमिक शिक्षक संघाचे तालुका अध्यक्ष संजय पाटील, आर. एन. पाटील (चिंचपूरा), एन. एच. पाटील (पथराड), प्रदीप पवार (भातखेडा), धनंजय सोनवणे (जळगाव) यांचा समावेश होता.
सर्व उपस्थित सदस्यांनी एकच सूर आळवला – “आमचा हक्क आम्हाला मिळालाच पाहिजे.” ही भावना सर्वांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसून येत होती. शिक्षणव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे, ही काळाची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
“शासनाने आता निर्णय घ्यायलाच हवा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल,” असा इशाराही यावेळी अनेक मान्यवरांनी दिला.
जुनी पेन्शन योजना ही फक्त आर्थिक आधार नाही, तर निवृत्तीनंतरचा आत्मसन्मान आणि सुरक्षितता आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.


शासनाची उदासीनता,
कर्मचाऱ्यांना हक्क मिळावा