राज्याचे कल्याण आयुक्त इळवे यांची अव्यवहारी अन्यायकारी भूमिका ?* *कामगार कल्याण मंडळ आजी-माजी कर्मचाऱ्यांमध्ये आक्रोश !* *शासन निर्देशानंतर ही कर्मचाऱ्यांना देय थकबाकी देण्यास मंडळ असमर्थ !* *फिक्सर अधिकाऱ्यांची मौज – कामगार कल्याण मंडळ दिवाळखोरीच्या वाटेवर !*

*राज्याचे कल्याण आयुक्त इळवे यांची अव्यवहारी अन्यायकारी भूमिका ?*

*कामगार कल्याण मंडळ आजी-माजी कर्मचाऱ्यांमध्ये आक्रोश !*

*शासन निर्देशानंतर ही कर्मचाऱ्यांना देय थकबाकी देण्यास मंडळ असमर्थ !*

*फिक्सर अधिकाऱ्यांची मौज – कामगार कल्याण मंडळ दिवाळखोरीच्या वाटेवर !*

*मुंबई* – ( मंत्रालय प्रतिनिधी)
गेल्या ७ दशकांपेक्षा अधिक काळापासून महाराष्ट्राला बलशाली कल्याणकारी राज्याची ओळख करून देण्यात अग्रेसर ठरलेल्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या नितीभ्रष्ट कारभाराकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. शासन सेवा शर्ती मापदंडक नियमाप्रमाणे अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कार्यकाळ २ वर्षाचा असतो. काही अपहार्य परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन पुन्हा हा कार्यकाळ सहा महिने किंवा एक वर्षापर्यंत नियमाप्रमाणे वाढवला जाऊ शकतो. परंतु हा नियम डावलून नियमबाह्यरित्या प्रतिनियुक्तीवर असलेले या मंडळाच्या मुख्य प्रशासक पदावर राज्याचे कल्याण आयुक्त रविराज इळवे हे गेल्या पाच वर्षापासून कार्यरत आहेत. इळवे यांची अहंकारी असंवेदनकृती सोबतच अव्यवहारी-अन्यायकारक भूमिका ? त्यामुळे या मंडळाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासन निर्देशानंतरही या मंडळाच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची देय थकबाकी रक्कम देण्यास मंडळ प्रशासन अनेक वर्षापासून असमर्थता प्रकट करीत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आक्रोश निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे ! मात्र दुसरीकडे कामगार कल्याणकारी कार्याशी सुसंगत नसलेल्या कामावर लाखो- करोडोंचा निधी उधळला जात असून त्या माध्यमातून मंडळातील वादग्रस्त काही फिक्सर अधिकाऱ्यांची मौज होत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्याबाबत अनेक तक्रारी शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्या कारणाने हे मंडळ दिवाळखोरीच्या वाटेवर वाटचाल करीत असल्याची विदारक वस्तुस्थिती जागृत कामगार क्षेत्रातील समाज सेवाव्रतीकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील विविध प्रशासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसह महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवा कर्मचाऱ्यांना शासन सेवा मापदंडानुसार शासन निर्णय – मराठी भाषा विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. मभाप -२०१६/प्र.क्र. १३ भाषा – २ दि. २४ मे २०१६ अन्वये मंडळातील गट क व ड श्रेणी संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दि. १ जानेवारी २०१६ पासून या सातव्या वेतन आयोग कार्यकाळामध्ये सुधारित तीन लाभाच्या सेवांतर्गत दहा-विस व तीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना शासन आदेशाने लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग – शासन निर्णय क्र. वेतन – १११९/प्र. क्र. ३/२०१९/सेवा-३ दि. २०/३/२०१९ नुसार निर्देशित आदेश परिपत्रक निर्गमित केले आहे. परंतु त्याचा लाभ कल्याण आयुक्त इळवे यांनी मंडळातील सर्वसाधारण लहान पदावरील कर्मचाऱ्यांना अद्याप दिला नाही, तर त्यांना पदोन्नती सुद्धा दिली नाही. याबाबत अस्तित्वात असलेल्या मंडळ कर्मचाऱ्यांच्या चार संघटनेतील प्रभावशाली मानले जाणारे झुंजारशाली पदाधिकारी तत्कालीन कामगार राज्यमंत्री तथा मंडळ कर्मचारी संघटना व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चुभाऊ कडू, कामगार नेते तथा विद्यमान विधान परिषद सदस्य संजय केनेकर, ज्येष्ठ कामगार पितृतुल्य नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे गाढे अभ्यासक आमदार भाई जगताप, दिलीप दादा जगताप,कामगार क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत भोसले यांच्यासह अनेक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कल्याण आयुक्त इळवे यांच्या कर्मचारी अन्यायकारी कृती विरोधात कठोर भूमिका घेतल्याने इळवे यांनी त्यांच्या तात्पुरत्या समाधानासाठी दिनांक १७ जून २०२४ रोजी टिपणी मान्य करीत १७ कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याकरता यादी जाक्र/ साप्रवि/आस्था/२०२४/७४८ दि. २१ जून २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली
व त्यांची माहिती मागवली होती, परंतु अद्यापपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्याला न्याय दिलेला नाही हे विशेष.
शासन अधिसूचना वित्त विभागाचे दि. ३० जानेवारी २०१९ चे निर्देशान्वये मंडळातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सन २०१९-२० पासून पुढील ५ वर्षात समान हप्त्यात सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह खात्यात थकबाकी जमा करावी, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सदर रक्कम रोखीने अदा करणे गरजेचे होते. परंतु त्याची अंमलबजावणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. सदैव मंडळाच्या आर्थिक स्थितीची कारणे देत अडचणी पुढे करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम देण्यात आली. तर उर्वरित थकबाकी रक्कम केव्हा मिळेल याची अनिश्चितता कायम आहे. यावरून मंडळाची आर्थिक स्थितीचे आकलन होते. त्यानुसार मंडळ दिवाळखोरीच्या वाटेवर असल्याचे बोलले जात आहे.
गतकाळात या मंडळाची डबघााईस गेलेली आर्थिक सुधारावी व मंडळाचे अस्तित्व कायम राहण्यासोबतच कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्याला नवसंजीवनी मिळावी याकरिता तत्कालीन सरकारने कामगार कल्याण निधीमध्ये दुप्पटीने वाढ केली आहे, असे असताना देखील मंडळ प्रशासन कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत दिसून येत नाही. यावरून कल्याण आयुक्त इळवे यांची अव्यवहारी व अन्यायकारी भूमिका दिसून येत असल्याने त्यांच्या या कृती विरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. मंडळाकडून थकबाकी रक्कम मिळेल या आशेने तुटपुंज्या वेतनावर काम करणारे कर्मचारी कर्जबाजारी झाले आहेत. परंतु मंडळाच्या नाकर्ते भूमिकेमुळे त्यांची कुचुंबना होताना दिसून येत आहे.

मंडळ प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे या मंडळाचा कारभार दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे ! या मंडळाची अस्मिता जोपासण्याकरिता न्यायव्रती ना.ॲड.आकाश फुंडकर – कामगार मंत्री आणि ना.ॲड आशिष जयस्वाल – कामगार राज्यमंत्री यांनी या मंडळाच्या कारभाराची झाडाझडती घेऊन अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. सोबतच या मंडळाला गतवैभव प्राप्त करून द्यावे,अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब केंजळे, उत्तर पूर्व मुंबई यांनी एका प्रसिद्धी पत्राद्वारे केली आहे.