राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी व शिक्षक यांचे 6 मार्च रोजी करणार “धरणे आंदोलन- महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशन!

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी व शिक्षक यांचे 6 मार्च रोजी करणार “धरणे आंदोलन-
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशन!

अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
महाराष्ट्र राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने 6 मार्च 2025 रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन तास धरणा आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या आंदोलनामध्ये अतिशय जिव्हाळ्याच्या व मूलभूत अशा महत्त्वपूर्ण प्रलंबित मागण्यांचा समावेश असल्याने त्यांच्या पूर्ततेसाठी या आंदोलनात महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ-फेडरेशन सहभागी होत आहे.शासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे प्रस्तुत आंदोलन करणे क्रमप्राप्त होतं आहे. आपणास आवाहन करण्यात येते की आपल्या जिल्हा संघटनांच्या नेतृत्वाखाली व त्यांच्या सूचनेनुसार दोन तासाच्या “धरणा”आंदोलनात सहभागी व्हावे व संघटनेच्या ऐक्याचे दर्शन घडवावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

आपल्या मागण्या:
महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीच्या वतीने राज्य शासनास एकूण 16 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आलेले आहे.तथापि माध्यमिक शाळातील शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी व मुख्याध्यापक यांच्याशी संबंधित काही आर्थिक मागण्यांची पूर्तता आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षकेतर बंधू भगिनींना त्यांच्या जीवनातील उत्तरार्धात सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना मिळणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या “सुधारित निवृत्ती वेतन” योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी? या संदर्भात शासनाने अद्याप सविस्तर परिपत्रक प्रसिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतचे विस्तृत परिपत्रक राज्य शासनाने त्वरित प्रस्तुत करावे.
त्याचबरोबर पी.एफ.आर.डी.ए .हा लोकसभेने मंजूर केलेला कायदा रद्द करण्यात यावा .व फंड मॅनेजर कडे एन.पी.एस. अंतर्गत शिक्षक व कर्मचारी यांची जमा झालेली 10%वर्गणी केन्द्र सरकारकडून राज्य शासनास परत करण्यात यावी.
केंद्र सरकारने जे राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केलेले आहे ते अतिशय जाचक स्वरूपाचे असून, सधन लोकांनाच उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळणार असल्याने सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय करणारे आहे.शिवाय दुर्बल, सर्वसामान्य कुटुंबातील होतकरू पाल्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारणारे आहे .यासाठी सदर धोरण रद्द करण्यात यावे.
1नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या तसेच 2005 नंतर 100% वेतनअनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करताना या लोकांवर अन्याय केलेला आहे . कारण असे शिक्षक 31ऑक्टो.2005 पूर्वी सेवेत दाखल असताना सुद्धा त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाका्रण्यात आलेली आहे.हा अन्याय त्वरित दूर व्हावा.
1जुलै 2024 पासूनचा केंद्राप्रमाणे प्रलंबित असलेला तीन टक्के महागाई भत्ता देण्याच्या आदेश शासनाने नुकताच काढलेला आहे. याबद्दल आम्हाला आनंद होत आहे.
मात्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने प्रस्तुत केलेल्या 5 फेब्रु.2019च्या आदेशानुसार,महागाई भत्ता वाढ 50%वर गेल्या नंतर अनुज्ञेय होणारी वाढीव घरभाडे भत्ता वाढ अदा करण्यासंदर्भात अद्याप कार्यवाही नाही.याबद्दल त्वरित पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
आपण आपल्या संघटनेच्या सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याच्या उज्वल परंपरेचे जतन करून सदर आंदोलन 100% यशस्वी करावे असे आवाहन महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ-फेडरेशन चे ज्ञानेश्वर कानडे, अध्यक्ष
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ-फेडरेशन व सेक्रेटरी शालीग्राम भिरूड यांनी केले आहे.