उच्चमाध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु /मार्च-२०२५ च्या केंद्रसंचालक / पर्यवेक्षक आंतरबद‌लाबाबत ज्युक्टो संघटनेचे शिक्षक आमदारांना साकडे.*

*उच्चमाध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु /मार्च-२०२५ च्या केंद्रसंचालक / पर्यवेक्षक आंतरबद‌लाबाबत ज्युक्टो संघटनेचे शिक्षक आमदारांना साकडे.*

जळगाव: महाराष्ट्र शासनाने येत्या फेब्रुवारी/मार्च मध्ये होणाऱ्या इ.१०वी व १२ वी परीक्षेसाठी धोरणात्मक निर्णयात जो आकस्मिक बदल केलेला आहे; त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सर्वच शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरणार असून एका शाळेतील केंद्रसंचालक, उपप्राचार्य, पर्यवेक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आपल्या आस्थापनेवरील परीक्षेचे काम करता येणार नसून याउलट त्यांना दुसऱ्या शाळेच्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षेच्या कामकाजासाठी नियुक्ती दिली जाईल. यामुळे इ.९वी,११वीचे वर्ग अध्यापन होणे शक्य होणार नाही.परीक्षा यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांची अशी अदलाबदल करून समस्त शिक्षक घटकांवर शासनाने जो अविश्वास दाखविला तो सर्वार्थाने योग्य नाही. परीक्षाकॉपीमुक्त होणेसाठी शिक्षक देखील शासनाच्या धोरणाला मदत करतील परंतु परीक्षेचे दिवस जवळ येत असतांनाच अशा निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थी प्रचंड धास्तावले असून परीक्षेचे दडपण विद्यार्थ्यांच्या मनावर येत आहे. सदरहू निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा. कॉपी निर्मूलनासाठी हा पर्याय स्विकारणे म्हणजे शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या नात्यावर अविश्वास व्यक्त करणे आहे.

आज दि.२४ जानेवारी २०२५ रोजी नाशिक विभागीय बोर्डाचे अध्यक्ष मा.श्री.बोरसे साहेब जळगांव येथे आले असता त्यांच्याशी जळगांव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.नंदन वळींकार व ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे सविस्तर चर्चा केली. प्रा.पी पी.पाटील, प्रा.गजानन वंजारी (उपाध्यक्ष),प्रा.संजय पाटील,प्रा.सुजाता नेमाडे,प्रा.सुनिता पाटील (उपप्राचार्य), केंद्रप्रमुख प्रा.संजय पुरी, प्रा.समाधान पाटील, प्रा.सुधाकर ठाकूर (अध्यक्ष जळगांव ग्रामीण) प्रा.राहूल वराडे (महानगराध्यक्ष), प्रा.राजेश कोष्टी (सचिव महानगर),प्रा.अनिता ओव्हाळ (उपाध्यक्ष जळगाव महानगर) प्रा.धनराज भारुडे, तसेच उपस्थित इतर काही केंद्रप्रमुख व पर्यवेक्षक यांनी मा.बोरसे साहेब यांना तशा आशयाचे निवेदन दिले.राज्यातील आठही विभागातील शिक्षक आमदारांना निवेदन पाठवून शासनाला व राज्याच्या शिक्षण विभागाला या निर्णयात तात्काळ हस्तक्षेप करावा यासाठी आ. सत्यजित तांबे,आ.किशोर दराडे, आ.विक्रम काळे, आ. किरण सरनाईक,आ.जयंत आसगांवकर या सर्व आमदारांना एका निवेदनाद्‌वारे विनंती केली आहे.