मराठवाड्यातील हत्त्या,बळी आणि हिंसाचार हे पोलिस प्रशासनाचे अपयश!* ============================== *संजय एम.देशमुख (निंबेकर)* *ज्येष्ठ पत्रकार, अकोला, मोबा.क्र.९८८१३०४५४६

*मराठवाड्यातील हत्त्या,बळी आणि हिंसाचार हे पोलिस प्रशासनाचे अपयश!*
==============================
*संजय एम.देशमुख (निंबेकर)*
*ज्येष्ठ पत्रकार, अकोला, मोबा.क्र.९८८१३०४५४६*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मराठवाड्यातील दोन युवा नेर्तृत्वापैकी एकाचा अधिकारांच्या गैरवापराने पोलिसांकडून,तर ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था व पोलिस प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेने दुसऱ्याची निर्घूण हत्त्या घडल्याचे समोर आले आहे‌. संविधान अवमान प्रकरणातून उफाळलेला हिंसाचार आणि समाजातील दोन युवकांना संपविणाऱ्या ह्या दोन्ही दुर्देवी घटनांच्या भुकंपांनी मरावाठ्याड्यासोबतच महाराष्ट्र सुध्दा हादरला…! “माणसा…माणसा कधी होशिल रे माणूस तू” या संवेदनशील संदेशाची जाणीव जोपर्यंत समाज,राजकारणी आणि प्रशासनातील माणसाला होत नाही,तोपर्यंत माणसाला माणूसपणाचं वास्तव जीवन जगता येणार नाही.समाजात शांतता,न्याय,समता प्रस्थापित होणार नाही. हे सगळं घडण्यासाठी अनैतिकतेची,अमानुषतेची जागा मानवतेने घेण्याचे दिवस उगवले पाहिजेत.त्यासाठी स्वत:पलिकडे समाजासाठी जगणारी माणसं राजकारण ,समाजकारण आणि प्रशासनात निर्माण झाली पाहिजेत.वर्तमानात त्या क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या अग्निकुंडात अनेक सेवाव्रती आपल्या कर्म,आणि मानवता धर्माच्या समिधा अर्पण करतात.तर स्वत:चे राजकारण आणि अर्थकारणाच्या मतलबात समाजाला रसातळाला नेणारे बिघडलेल्या प्रवाहातील अमानुष माणसे या उदात्त परिवर्तनाला गालबोट लावतात.या विसंगतीच्या अनेक गतिरोधकावरून महाराष्ट्र आज हेलकावे खात आहे.

संविधान अवमानाच्या संवेदनशील घटनेने गेल्या १५ डिसेंबरपासून मराठवाडा पेटला,हिंसाचार उफाळला. सोमनाथ सुर्वंवंशी या आंबेडकर चळवळीतील युवा नेतृत्वाचा व भावी वकीलाचा पोलिस मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून समोर आले.अटक केलेल्या आरोपीला जीव जाईपर्यंत बेदम मारहाण करण्याचे अधिकार या खाकी वर्दीवाल्यांना कुणी बहाल केले? प्रशासकीय अधिकार हे निरोगी समाजव्यवस्थेत अनुचित घटनांवर प्रतिबंध आणून कायद्याच्या सुव्यवस्थेतून समाजात शांतता निर्माण करण्यासाठी बहाल झालेले संविधानिक अधिकार असतात.ते गैरवापर करून कुणाचा जीव घेण्यासाठी नाहीत.जबर गुन्हेगारांसमोर नांग्या टाकणारे काही उन्मत्त पोलिस आणि अधिकारी आंदोलनकर्त्यांवर मात्र अमानुषपणे येथेच्छ अन्याय करतात याची अनेक उदाहरणे नेहमी समोर येत असतात. त्याला अटक केल्यानंतर त्याच्या कुटूंबियांनाही कळविण्याचे सौजन्न्य ते दाखवत नाहीत हे सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणात घडलेले आहे.

परभणीत संविधानाची विटंबना झाली त्याठीकाणी आलेल्या पोलिसांच्या गाडीवर चढून बंदचे आवाहन करण्यात आले.ही कृती पोलिस उघडया डोळ्यांनी पाहत होते.त्याचवेळी घटनेचे गांभिर्य ओळखून प्रतिबंधक उपाययोजनेला सुरूवात झाली नाही.या बघ्याच्या भुमिकेमुळेच हिंसाचाराचा उद्रेक झाला‌. त्याची झळ मराठवाड्यातील ईतर ठीकाणी सुध्दा पोहचली. परभणीत हिंसाचार उफाळला त्यावेळी ४-५ हजाराच्या जमावासमोर फक्त १५० पोलिस असल्याचे समजते.या घटनेतून पोलिस प्रशासनाची दिरंगाई आणि असंवेदनशिलतेचे दर्शन महाराष्ट्राला घडले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना हिंसा मान्य नव्हती.हे घडविण्यामागे अदृश्य शक्तींचा हात होता.असे निष्कर्ष पुढे येत असून त्या दिशेने चौकशी झाली पाहिजे. घडणाऱ्या अशा घटना़ंमधून अशांतता निर्माण होऊन सामाजिक विषमतेच्या दऱ्या वाढत चालतात याला जबाबदार कोण? नंतर पोलिस धरपकड करून अविवेकीपणाने सोमनाथ प्रमाणेच अनेकांना कर्तव्य विसरून संतापाने बदडत राहतात. त्यामुळेच वणवा कसा भयानक वाढला हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे.

दुसऱ्या घटनेत बिड जिल्ल्ह्यात मस्साजोगी येथील युवा सरपंच संतोष देशमुख यांची क्रूरपणे निर्घृण हत्त्या करण्यात आली.गाडीत टाकून नेणे,जबर मारहाण आणि लायटरने डोळे जाळण्यापासून हाल अपेष्टा करत त्यांना संपविण्यात आले.एवढे भयंकर आणि अमानुष्य कृत्य करणारे आरोपी हे साधे किंवा प्रथमच असे कर्म करणारे निश्चितच नाहीत.तर ते नक्की गुन्हेगार राजकारण्यांचे सराईतदार आणि पाळीव सुपारीबाज असले पाहिजेत.कारण संरक्षणाशिवाय एवढे मोठे खळबळजनक दुष्कृत्य घडू शकत नाही.हे ढासळलेल्या कायदा सुव्यवस्थेचे,किंवा हेतुपुरस्सर डोळेझाक करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाचे फार मोठे अपयश‌आहे.स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीचे आणि कायद्यांच्या राज्याचे हे फार मोठे दुर्दैव आहे.अधिकारांचा गैरवापर करून परिस्थिती बिघडवण्यास कारणीभूत असलेल्या तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना यात दोषी ठरविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॕड‌.धर्मपाल मेश्राम यांनी काल परभणीत भेट दिली.त्यांनी या तीन अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा म्हणून आवाहन केले.उबाठाचे परभणीचे आमदार राहूल पाटील यांनी सुध्दा दोषींवर कार्यवाहीची आणि उच्च न्यालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशीची मागणी अधिवेशनात केली आहे.परंतू यातील स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड हे अगोदरच वादग्रस्त आहेत.या अधिकाऱ्याची परभणीतून ६ महिण्यापूर्वीच बदली झालेली आहे.परंतू ते तेथून मुक्त होत नाहीत आणि त्यांना प्रशासकीय नियमांची अडचण सुध्दा वरीष्ठ आणत नाहीत. म्हणजे केवढा हा मुजोरपणा? अशी नियमबाह्य वाटचाल जनतेतून झाली तर ति मान्य होईल का? नांदेड आणि भिमा कोरेगावच्या दंगलीच्या वेळी सुध्दा हे महाशय तेथे होते.त्यांच्यामुळेच परिस्थिती तेव्हा पण बिघडल्याचे आरोप त्यांचेवर आहेत.म्हणून दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घोरबांड यांना अगोदर परभणीच्या बाहेर काढा अशी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाकडून आमचे डिजीटल मिडीया मराठवाडा संघटक वाजीद खान पठाण यांची सातत्याने मागणी आहे.त्याकडे शासन प्रशासनाने आता तातडीने लक्ष दिले पाहिजे‌. चुकीच्या अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य सांभाळण्याची कामे बंद केली पाहिजेत.

संतोष देशमुख हत्त्या प्रकरणातील ईतर‌ आरोपींना आतापर्यंत अटक न‌ होणे हे संशयास्पद असून यातील वाल्मिकी कराड हा आपला जवळचा कार्यकर्ता असल्याची कबूली धनंजय मुंडे यांनी दिली. असे गुन्हेगार राजकारण्यांच्या छत्रछायेतच वाढत असतात हे यावरून सिध्द होते.नव्या युती सरकारमधील मंत्र्यांवर असंख्य गुन्ह्यांची नोंद आहेच.यामध्ये अजित पवारांवर सर्वाधिक ४० ,नितेश राणेंवर ३८ तर ईतर १७ मंत्र्यांवर व यातील काहींवर खूनासारखे गंभीर गुन्हे आहेत. महाराष्ट्रात भडकणाऱ्या दंगली,होणाऱ्या हत्त्या आणि निर्माण होणाऱ्या अशांततेच्या मुळाशी कोणती सबळ कारणे आहेत हे सर्वसामान्न्यांच्याही आता नेहमी लक्षात येते आहे.आदर्श हरवले…प्रेरणा गडप झाल्या.म्हणूनच गुन्हेगारही म्हणतात आम्हाला नाही कुणी हरवू शकत…! कुठे चाललाय महाराष्ट्र आमुचा?
===========================