कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वांधा उपसमितीची सभा, शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर गाजली संचालक मंडळांची सभा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वांधा उपसमितीची सभा
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर गाजली संचालक मंडळांची सभा
अमळनेर प्रतिनिधी
अमळनेर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वांधा उपसमितीची सभा शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांनी गाजली. सदर सभा बाजार समितीच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती.
मक्याच्या मोजणीची तक्रार-
शिरूड येथील शेतकरी किशोर शिवाजीराव पाटील यांनी मक्याच्या मोजणीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, मका मार्केट यार्डातील भुई काट्यावरच मोजला गेला पाहिजे. लिलावानंतर जर माल बाहेर गेला, तर जास्तीचे वाहतूक भाडे व्यापाऱ्यांनी दिले पाहिजे. याशिवाय, माल घेऊन जातांना जोखीम झाल्यास तिची जबाबदारी व्यापाऱ्यांची असावी. संचालक मंडळाने याबाबत व्यापारांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले; जर योग्य निर्णय झाला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा किशोर शिवाजीराव पाटील यांनी दिला.
कापूस मोजणीबाबत तक्रार
धार येथील शेतकरी सुभाष मनसाराम पाटील यांनी कापूस मोजणीमध्ये जास्तीची हमाल मापाई कपात केल्याबाबत तक्रार केली. संचालक मंडळाने स्पष्ट केले की, कापसावर हमाली मापाई आता 15 रु प्रति क्विंटल कमी करून 12 रु प्रति क्विंटल लावण्यात येईल. तसेच, जर कोणत्याही व्यापाऱ्याने 12 रु च्यावर हमाल मापाई घेतली, तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल. बाजार फीची चोरी झाल्यास CCTV फुटेज चेक करून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले.
सभापती अशोक आधार पाटील यांनी सांगितले की, बाजारात खरेदी करणारे व्यापारी आणि 5 किमी अंतर्गत माल साठवण्याची सुविधा असलेले व्यापारी शेतकऱ्यांना 100 ते 150 रु जास्त बाजारभाव मिळवण्यात सहाय्य करतात, ज्यामुळे अमळनेर बाजार समितीला आवक अधिक असते. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवण्यासाठी संचालक मंडळ कटिबद्ध आहे असे सांगितले
उपसभापतींनी दिलेल्या सूचना उपसभापती सुरेश पिरन पाटील यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या योगदानामुळेच बाजार समिती कार्यरत आहे, त्यामुळे त्यांना सन्मानाने वागवणे आवश्यक आहे.
यावेळी संचालक डॉ. अशोक हिम्मत पाटील, प्रा. सुभाष पाटील, नितीन बापूराव पाटील, शरद पांडुरंग पाटील, सचिव-उन्मेष राठोड, सह सचिव सुनील सोनवणे, विजय शेखनाथ पाटील यांच्यासह अनेक कापूस व्यापारी उपस्थित होते.
या सभेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यावर जोर देण्यात आला.
