सर्वोच्च न्यायालयाने पोस्को कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सपोर्ट पर्सन नेमण्याचे राज्य सरकारांना दिले निर्देश

अमळनेर प्रतिनिधी

भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोक्सो pocso कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भारतातील सर्व राज्य सरकारने पीडित बालकांसाठी सपोर्ट पर्सन ची नियुक्ती 29 सप्टेंबर 2024 पूर्वी करण्याचे आदेश दिले आहे. सपोर्ट पर्सन ला किमान वेतन नियमानुसार राज्य सरकारने वेतन अदा करणे आवश्यक राहील. एकूण वीस मुलांसाठी एक सपोर्ट पर्सन नेमण्याचे निर्देश आहेत. राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग नवी दिल्ली यांनी याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव, बाल संरक्षण समिती यांनी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये नेमण्यात आलेल्या सपोर्ट पर्सन यांचे क्षमता बांधणीसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करण्यात येणार आहे.
पीडित बालकांच्या साह्यासाठी भावनिक शैक्षणिक व इतर प्रकारच्या सहाय्य देण्यासाठी सपोर्ट पर्सन ची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये बाल हक्कांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था यांनी पुढाकार घेणे बाबत आवाहन राष्ट्रीय स्तरावरून करण्यात आली आहे

आपले
आनंद पगारे, विद्या सोनार
ॲक्सेस टू जस्टिस प्रकल्प समन्वयक
जिल्हा जळगाव
आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर