शेतकरी हक्क मूल्य-‘ मिळविण्यासाठी सत्यशोधक समाज संघ उच्च न्यायालयात

शेतकरी हक्क मूल्य-‘ मिळविण्यासाठी सत्यशोधक समाज संघ उच्च न्यायालयात

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत

अमळनेर प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कर्जबाजारीपणावर महाराष्ट्रातील शेकडो संघटना व शासन स्तरावरील विविध समित्या , कमट्या व आयोग आपा-पल्या परीने आपले म्हणणे शासनास सादर करीत आहेत . शासन स्तरावरून देखील शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरती मलमपट्टी व उपाय म्हणून काही घोषणा केल्या जातात . परंतु शेतकऱ्यांवरील खरा अन्याय नेमका काय ? त्यावरील उपाय काय ? याबाबतचे सखोल चिंतन , मनन , चिकित्सा शेतकरी हितरक्षक , बहुजन उद्धारक महामानव व महानायीकांना प्रेरणास्थानी ठेवत सत्यशोधक समाज संघाचे विश्वस्त व गावरानी जागल्या सेना या संघटनेचे अध्यक्ष सत्यशोधक विश्वासराव विठाबाई भास्करराव ‘पाटील रा. जानवे ता. अमळनेर जि. जळगाव यांनी ऑड. मोहनिश थोरात यांच्या माध्यमातून औरंगाबाद खंडपीठात 4997 / 2024 अन्वयेची रिट याचिका शेतकरी न्यायहितार्थ हेतूने दाखल केलेली असून या याचीकेवर सुनावणी देखील सुरू झालेली आहे .
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा जाहीर करण्यात येणारा किमान आधारभूत दर (!४. 5. ०.) मिळणेसाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना कार्यरत असतांना केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या स्तरावरून जाहीर किमान आधारभूत दर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर कसा अन्यायकारक व शेतकऱ्यांना उद्‌ध्वस्त करून आत्महत्येस भाग पाडणारा आहे? ही बाब सदर याचीकेन्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहे .

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाचा शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वांगीण खर्चाच्या सर्व बाबी विचारात घेत उत्पादन खर्च नक्की करून त्या उत्पादन खर्चावर अवघ्या पंधरा टक्के नफा आकारात राज्य कृषी मूल्य आयोग शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या खरेदी संदर्भातील शिफारस दर नमूद असलेले दस्त राज्य शासनाकडे सादर करते . राज्य शासनाच्या स्तरावरून सदरील दस्त केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे सादर करण्यात येतात . परंतु केंद्र शासन स्तरावरील केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेला किमान आधारभूत दर हा महाराष्ट्र राज्याच्या राज्य कृषी मूल्य आयोगाने शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यासांती सर्व खर्च विचारात घेत शिफारस केलेल्या दरापेक्षा सुमारे २५ ते ३० % कमी असतात . परिणामी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा शेतमाल जरी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या स्तरावरील जाहीर किमान आधारभूत दर ( ।॥ 5.?. ) अन्वये खरेदी करण्यात आला तरी महाराष्ट्रातील शेतकरी हा शेतमाल उत्पादनासाठी आलेल्या उत्पादित खर्चापेक्षा २५ ते ३० % तोट्यातच असतो . प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ।॥.$.?. दरापेक्षा सुमारे १० ते १५ % कमी दरात शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जातो . परिणामी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा सुमारे ३५ ते ४० % टक्के कमी दरात शेतमाल विकावयास भाग पाडणे म्हणजेच शेतकऱ्यांचे हक्क मूल्य देखील शेतकऱ्यांना न देण्यात येणे हेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे व उदध्वस्त होण्याचे मुख्य कारण आहे ही बाब सत्यशोधक समाज संघाने मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देणेसाठी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत दाखल याचीकेची सुनावणी सुरू झालेली आहे . या याचिकेच्या माध्यमातून संविधानिक तरतुदींन्वये कार्यरत महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या स्तरावरील शेतमाल खरेदीचे शासनास निर्देशित दर व केंद्र शासनाने जाहीर केलेले किमान आधारभूत दर ( MSP. ) यातील तफावत असलेले शेतकरी हक्क मूल्य शेतकऱ्याचे लागवडीखालील क्षेत्र, पिकाचे नाव व राज्य कृषी मूल्य आयोगाने निश्चित केलेली उत्पादकता या बाबी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना देत न्यायालय तरी न्याय देणार आहे काय? या बाबीकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या नजरा लगलेल्या आहेत .